खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राऊ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंदौड़ा के इंद्रप्रस्थ मोहल्ले में करीब 400 परिवारों के सामने वर्षों से मूलभूत सुविधाओं और आवासीय अधिकारों से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम आवेदन कलेक्टर को सौंपा गया।

इसके अनुसार कई परिवार यहां 40 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अब तक उनके मकानों का समुचित अभिलेखीकरण, स्वामित्व संबंधी प्रक्रिया और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है।

क्षेत्र के अभिषेक जाट ने आवेदन कलेक्टर इंदौर को सौंपकर इंद्रप्रस्थ मोहल्ले को नियमानुसार गांवठान/आबादी में शामिल करने और पात्र परिवारों को स्वामित्व योजना से जोड़ने की मांग की है।

आवेदन में दावा किया गया कि स्वामित्व योजना के तहत 17 सितंबर से एक माह तक आवंटित पट्टों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, लेकिन राऊ विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई।

इसके साथ ही आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के परिवारों को हजारों शासकीय योजनाओं में से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पानी के लिए 9 लाख रुपये की मांग का दावा: मोहल्ले में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था न होने का मुद्दा भी उठाया गया है। आवेदन में तत्काल बोरिंग, पानी की टंकी और पाइपलाइन उपलब्ध कराने के साथ ही पंचायत स्तर पर करीब 9 लाख रुपए की राशि की मांग का आरोप है।

सभी समस्याओं के समाधान की मांग
आवेदनकर्ता ने करीब 400 मकानों का मकानवार भौतिक सत्यापन कराने, राजस्व-पंचायत-आवास और अन्य विभागों की संयुक्त टीम का शिविर लगाने की मांग की है। इसमें छूटे या गलत दर्ज मकानों का डोर-टू-डोर सत्यापन, रिकॉर्ड सुधार, प्रॉपर्टी कार्ड, स्वामित्व और नियमानुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा पात्र परिवारों को पट्टा, कुटीर/आवास योजना, सड़क, नाली-ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और विद्युत पोल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बारिश के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सुरक्षित सड़क और जल निकासी व्यवस्था की भी मांग की गई है।

बढ़े हुए बिजली बिलों की जांच के लिए विशेष शिविर, सामुदायिक भवन और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की मांग भी आवेदन में की गई है। आवेदन में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि 17 अक्टूबर से पहले विशेष सर्वे और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर पात्र परिवारों को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई की जाए।