खुलासा फर्स्ट, खरगोन।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में शामिल जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड (सूत मिल) गंभीर वित्तीय संकट में है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने संस्था से बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी करीब 19.25 एकड़ अचल संपत्ति की ई-नीलामी का नोटिस जारी किया है। नीलामी 23 सितंबर को होगी।

यह कार्रवाई वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।

एनसीडीसी के अनुसार, संस्था पर 16 जुलाई 2026 की स्थिति में करीब 24.16 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस राशि पर आगे का ब्याज और अन्य प्रभार भी देय होंगे।

खास बात यह है कि इस सहकारी संस्था के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव हैं। सूत मिल की स्थापना करीब चार दशक पहले उनके पिता और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव ने की थी।

वहीं, मिल के करीब 400 से अधिक श्रमिक और कर्मचारी भी वर्षों से ग्रेच्युटी, बोनस और बकाया वेतन के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। श्रमिक संगठन के मुताबिक, कर्मचारियों का करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है।

सालभर पहले लिया था संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा
एनसीडीसी के मुताबिक, ऋण की वसूली के लिए संस्था को 6 मई 2025 को 20 करोड़ 97 लाख 91 हजार 380 रुपए की मांग सूचना जारी की गई थी।

निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर निगम के अधिकृत अधिकारी ने 25 अगस्त 2025 को संबंधित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया था।

इसके बावजूद संस्था की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद देनदारी बढ़ती गई। अब एनसीडीसी ने बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दो संपत्तियों की होगी नीलामी
एनसीडीसी के नीलामी नोटिस के अनुसार जिले की दो प्रमुख संपत्तियों को ई-नीलामी के लिए रखा गया है।
पहला लॉट : ग्राम खेड़ी बुजुर्ग स्थित खसरा नंबर 13 की 9.78 एकड़ कृषि एवं औद्योगिक भूमि। इस भूमि पर बने भवन और अन्य संरचनाएं भी नीलामी में शामिल हैं। इसका आरक्षित मूल्य 4 करोड़ 25 लाख रुपए और बयाना राशि 42 लाख 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है।
दूसरा लॉट : ग्राम रहीमपुरा स्थित खसरा नंबर 11/4/1 की 9.47 एकड़ भूमि, जिस पर बनी इमारतें और अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं।

इसका आरक्षित मूल्य 3 करोड़ 83 लाख 29 हजार रुपए और बयाना राशि 38 लाख 32 हजार 900 रुपए तय की गई है। दोनों संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल करीब 19.25 एकड़ है।

इच्छुक बोलीदाता 16 सितंबर को संबंधित संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 23 सितंबर को ई-नीलामी में शामिल हो सकेंगे।

400 से ज्यादा श्रमिकों का 15 करोड़ से अधिक बकाया
सूत मिल श्रमिक एवं कर्मचारी संगठन इंटक खरगोन के अध्यक्ष राजेश पाटीदार और महासचिव विकास पटेल के मुताबिक, करीब 400 श्रमिक और कर्मचारी लंबे समय से अपनी ग्रेच्युटी, बोनस और बकाया वेतन के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उनका कहना है कि श्रमिकों का करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। भुगतान को लेकर कई स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं।

प्रबंधन बोला- नीलामी के बाद तय होगी आगे की रणनीति
सूत मिल के प्रभारी प्रबंध निदेशक दीपक कट्टी ने बताया कि संबंधित दोनों खसरों की भूमि को नीलामी के लिए एनसीडीसी को स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद जो स्थिति बनेगी, उसके आधार पर शेष देयकों के भुगतान को लेकर प्रबंधन आगे निर्णय लेगा।

फिलहाल एनसीडीसी की कार्रवाई से सूत मिल की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों के लंबित भुगतान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।