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वीडियो देखिये, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: नशे के खिलाफ कार्रवाई और त्वरित न्याय होगा; प्रदेश में खुलेंगे 6 विशेष न्यायालय

Khulasa First

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संवाददाता

18 नवंबर 2026, 5:00 pm
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खुलासा फर्स्ट, मंदसौर।
मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के साथ ऐसे मामलों में न्याय की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि प्रदेश के छह शहरों में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सरकार ने यह निर्णय नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। इन न्यायालयों की स्थापना इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य नशे के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। विशेष न्यायालयों की स्थापना से मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री बोले- नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ त्वरित न्याय भी जरूरी
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।"

मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ अभियान को केवल धरपकड़ और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

पुलिस की कार्रवाई के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर
नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में पुलिस की जांच, साक्ष्य जुटाने और न्यायालय में अभियोजन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय मामलों के अंतिम निराकरण को प्रभावित करता है। ऐसे में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था से इन प्रकरणों की सुनवाई को अधिक व्यवस्थित और प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

सरकार का यह निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि, विशेष न्यायालयों की स्थापना के बाद मामलों के निराकरण में कितनी तेजी आएगी, यह न्यायालयों में उपलब्ध संसाधनों, प्रकरणों की संख्या और न्यायिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

इंदौर-भोपाल के साथ मंदसौर और नीमच को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट के निर्णय में प्रदेश के छह शहरों को शामिल किया गया है। इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरी केंद्रों के साथ मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और रीवा में भी विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

मंदसौर और नीमच सहित मालवा क्षेत्र के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। इन जिलों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होने से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

वहीं, इंदौर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली में विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों में नशे से जुड़े प्रकरणों के न्यायिक निराकरण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था विकसित हो सकेगी।

नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होती। जांच के बाद न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होना और कानून के अनुसार दंड सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना से ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। इससे जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की संभावना है।

इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि मामलों की जांच गुणवत्तापूर्ण हो, साक्ष्य समय पर प्रस्तुत किए जाएं और न्यायिक प्रक्रिया में सभी पक्षों के कानूनी अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए।

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