गाड़ी हटाने की बात पर वकील और पुलिसकर्मियों में विवाद: दो हेड कांस्टेबल लाइन अटैच; बार एसोसिएशन की शिकायत पर डीसीपी ने गठित की जांच कमेटी, सीसीटीवी फुटेज से होगी पड़ताल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एरोड्रम थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर अधिवक्ता और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ विवाद पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गया है। जिला बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद पुलिस विभाग ने हेड कांस्टेबल मनोज और भूपेंद्र को लाइन अटैच कर दिया है। डीसीपी नरेंद्र रावत ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है, जिसमें जिला बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष को भी शामिल किया गया है।
सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी
जानकारी के अनुसार, एरोड्रम थाना क्षेत्र में एडवोकेट योगेश गुर्जर और दो पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया।
घटना की जानकारी मिलने पर अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद कार्रवाई
अधिवक्ताओं की नाराजगी और शिकायत को देखते हुए डीसीपी नरेंद्र रावत ने दोनों हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विवाद की परिस्थितियों और संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष को शामिल करने का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में अधिवक्ता पक्ष की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
जिला अधिवक्ता संघ ने खोला मोर्चा
अधिवक्ता योगेश गुर्जर के साथ पुलिसकर्मियों पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया था कि जब तक संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक एरोड्रम थाना पुलिस का एक भी चालान जिला न्यायालय में पेश नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई थी।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश पाल ने दो टूक कहा था कि अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला बेहद गंभीर है। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगने के बाद भी यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघ इस मामले में अधिवक्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं करेगा।
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव धर्मेंद्र गुर्जर ने भी पुलिस के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा था कि यह विरोध केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अधिवक्ता के साथ थाने के पुलिसकर्मियों का इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सीसीटीवी फुटेज से सामने आएगी घटना की हकीकत
पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को जांच में शामिल किया है। इसके जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों का व्यवहार कैसा रहा और मामला किस वजह से बढ़ा। जांच कमेटी उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों की जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय जाएंगे अधिवक्ता
जिला बार एसोसिएशन ने मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती, तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।
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