जनसुनवाई में 2013 में जारी स्टाम्प से 2002 की रजिस्ट्री का मामला भी: एसडीएम घनश्याम धनगर की भूमिका की भी जांच की मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बिलावली की विवादित संपत्ति की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला अब कलेक्टर की जनसुनवाई तक पहुंच गया है। 2002 की रजिस्ट्री में 2013 में कोषालय से जारी स्टाम्प इस्तेमाल किए जाने के आरोप को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को तलब कर लिया। आवेदक लक्ष्मण सचदेवा की शिकायत पर कलेक्टर ने वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजुलता पटेल, डॉ. अमरीश नायडू और तत्कालीन वरिष्ठ उप पंजीयक अरविंद खरे को बुलाकर करीब डेढ़ घंटे तक मामले की पड़ताल की और दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की।
शिकायत का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कथित वर्ष 2002 की रजिस्ट्री में लगा 15 हजार रुपए का स्टाम्प कोषालय के रिकॉर्ड के अनुसार 5 जून 2013 को स्टाम्प वेंडर ममता राठौर को जारी किया गया था। इसके बावजूद रजिस्ट्री पर स्टाम्प वेंडर गिरिजा सक्सेना की सील और नाम दर्ज होने का आरोप है। गिरिजा सक्सेना का कहना है कि उनकी सील का फर्जी इस्तेमाल किया गया है और पूरे मामले की जांच होना चाहिए। वहीं, ममता राठौर का निधन हो चुका है। ऐसे में स्टाम्प किसके पास पहुंचा, किसने इस्तेमाल किया और रजिस्ट्री में कैसे शामिल हुआ, इसकी जांच महत्वपूर्ण हो गई है।
एसडीएम की भूमिका पर भी उठाए सवाल...लक्ष्मण सचदेवा ने एसडीएम घनश्याम धनगर की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि शिकायत और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद संबंधित स्टाम्प वेंडरों को नोटिस जारी नहीं किए गए और न ही विवादित रजिस्ट्री के आधार पर किए गए नामांतरण को निरस्त करने की कार्रवाई हुई। आवेदक का सवाल है कि जब स्टाम्प जारी होने की तारीख को लेकर कोषालय का प्रमाण उपलब्ध है, तो उसकी वैधानिकता की जांच किए बिना नामांतरण कैसे होने दिया गया?
अदालती विवाद के बीच अचानक सामने आया नामांतरण... गौरतलब है कि लक्ष्मण सचदेवा की माता निर्मला देवी ने अल्पना तिवारी से संबंधित संपत्ति खरीदने का अनुबंध किया था। इसके बाद अल्पना तिवारी के खिलाफ जिला न्यायालय से डिक्री हासिल की गई। अल्पना तिवारी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इसी बीच अल्पना तिवारी का निधन हो गया। आरोप है कि इस पूरे विवाद के दौरान अचानक वर्ष 2002 की रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति का नामांतरण सामने आ गया। जब इस रजिस्ट्री में लगे स्टाम्प की जांच कराई गई तो कोषालय के रिकॉर्ड से उसकी जारी होने की तारीख वर्ष 2013 निकली।
रिकॉर्ड में रजिस्ट्री दर्ज है: एसडीएम
एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि रिकॉर्ड में रजिस्ट्री दर्ज है। हालांकि, शिकायतकर्ता का सवाल है कि केवल रिकॉर्ड में दस्तावेज दर्ज होना उसकी वैधानिकता का प्रमाण कैसे हो सकता है? जब स्टाम्प जारी होने की तारीख और उस पर लगी सील को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने हैं तो दस्तावेज की मूल प्रति, स्टाम्प जारी होने का रिकॉर्ड और पंजीयन की प्रक्रिया की जांच क्यों नहीं की जा रही?
पूछताछ के बाद अब कार्रवाई का इंतजार
कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ पंजीयन अधिकारियों को तत्काल बुलाकर पूछताछ किए जाने के बाद मामला प्रशासनिक जांच के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अब देखना होगा कि डेढ़ घंटे की पड़ताल में सामने आए तथ्यों के आधार पर क्या विवादित रजिस्ट्री की स्वतंत्र जांच कराई जाती है, नामांतरण की वैधानिकता की समीक्षा होती है और जिम्मेदार अधिकारियों व कथित फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाती है या मामला फिर विभागीय पत्राचार तक सीमित रह जाता है।
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