एमपी में 23 करोड़ का गेहूं गायब: गोदामों तक नहीं पहुंचा 86 हजार क्विंटल अनाज; विभाग ने शुरू की जांच
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के परिवहन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, विभिन्न खरीदी केंद्रों से गोदामों तक भेजा गया करीब 86 हजार क्विंटल गेहूं गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इस गेहूं की अनुमानित कीमत करीब 23 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामला उजागर होने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
गोदामों में प्राप्त स्टॉक के बीच बड़ा अंतर
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खरीदी केंद्रों से भेजे गए गेहूं और गोदामों में प्राप्त स्टॉक के बीच बड़ा अंतर है। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि परिवहन के दौरान गेहूं किस स्तर पर गायब हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
सबसे ज्यादा कमी सागर जिले में
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक गेहूं सागर जिले में गायब पाया गया है, जहां करीब 14 हजार क्विंटल का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में गेहूं की कमी दर्ज की गई है।
जिलावार कमी इस प्रकार है
सागर – 14,000 क्विंटल
जबलपुर – 13,000 क्विंटल
नरसिंहपुर – 7,300 क्विंटल
विदिशा – 6,300 क्विंटल
सतना – 5,000 क्विंटल
आगर मालवा – 4,700 क्विंटल
उज्जैन – 3,600 क्विंटल
राजगढ़ – 3,000 क्विंटल
शाजापुर – 3,000 क्विंटल
रीवा – 2,800 क्विंटल
रायसेन – 2,300 क्विंटल
सिवनी – 2,000 क्विंटल
अशोकनगर – 1,500 क्विंटल
परिवहन व्यवस्था जांच के घेरे में
सरकारी व्यवस्था के तहत खरीदी केंद्रों से गोदामों तक गेहूं पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहन एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की होती है। ऐसे में जांच का मुख्य फोकस परिवहन प्रक्रिया पर है। यह पता लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर किस चरण पर आया।
मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित जिलों के नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे विस्तृत जवाब मांगा गया है।
जिम्मेदारी तय होगी, कार्रवाई के संकेत
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों और परिवहन एजेंसियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही यह भी जांच होगी कि मामला रिकॉर्ड में गड़बड़ी का है या परिवहन के दौरान किसी स्तर पर अनियमितता या गबन हुआ है।
इस संबंध में विभाग का पक्ष जानने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त भास्कर लक्षकार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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