खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बोरिंग कर पानी निकालने और उसे अपने रेवा एक्वा नाम से बेचने के मामले में 540/7 नेहरू नगर के पानी माफिया दीपेश गुप्ता को नगर निगम ने नोटिस तो दिया, लेकिन भूल गया। गुप्ता ने निगम के नोटिस को हवा में उड़ा दिया और कोई जवाब नहीं दिया।

उल्लेखनीय है कि खुलासा फर्स्ट ने 25 मई को गुप्ता के पानी के काले कारोबार का खुलासा किया था। बताया था कि गुप्ता ने घर के बाहर सरकारी जमीन पर बोरिंग करवा रखा है और वहां से पानी का दोहन कर अपना कारोबार चला रहा है। उसके द्वारा पानी के अत्यधिक दोहन से आसपास के बोरिंगों में पानी ही नहीं आ रहा है।

रहवासियों ने इस मामले में हाऊसिंग बोर्ड अधिकारियों को शिकायत भी की थी। उसने घर में रेवा एक्वा चिल्ड वॉटर प्लांट स्थापित किया हुआ है और लोगों को पानी बेच रहा है। वो इतना पानी खींच लेता है कि आसपास के बोरिंगों में पानी ही नहीं आ रहा है।

उसने जो बोरिंग अपने घर के सामने खुदवाया हुआ है, उसकी कोई विधिवत अनुमति नहीं ली है। भीषण गर्मी के दौर में जब पूरा शहर पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा था, गुप्ता अपने प्लांट में इस सरकारी जमीन पर किए गए बोरिंग से पानी खींचकर पानी का कारोबार कर अपनी जेब भर रहा है।

यही नहीं, वो नगर निगम के टैंकरों को भी अपने यहां खाली करवा रहा है जबकि वो टैंकर लोगों को जल वितरण के लिए थे। पैसा देकर व दबाव-प्रभाव से वो टैंकरचालकों को अपने प्लांट पर पानी डालने के लिए विवश करता है।

खुलासा फर्स्ट द्वारा उसके इस काले कारोबार का खुलासा करने के बाद नगर निगम जल यंत्रालय ने गत 25 जून को गुप्ता को नोटिस दिया जिसमें लिखा है कि आपके द्वारा 540/7 नेहरू नगर स्थित सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बोरिंग कराया है जो मप्र भूजल अधिनियम का उल्लंघन है।

उक्त बोरिंग से आप रेवाएक्वा नाम से वाणिज्यिक दोहन कर रहे हैं। अनुमानित प्रतिदिन 20 से 30 हजार लीटर पानी का दोहन किया जा रहा है। आपके द्वारा अवैध दोहन के कारण वार्ड 26 के अनेक बोरिंग सूख गए हैं। इससे उनकी मूलभूत सुविधा का हनन हो रहा है। अत: आपको शोकाज नोटिस दिया जाता है कि तीन दिनों में व्यक्तिगत उपस्थित होकर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें। नोटिस देने के बाद निगम भूल गया।

जवाब नहीं दिया, बोरिंग सील किया जाएगा
मामले में वार्ड क्र. 26 के जल यंत्रालय के उपयंत्री रामवरण लोधा ने बताया कि उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उसे एक और अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। यदि उसका जवाब भी नहीं आया तो फिर बोरिंग को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।