खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को बाजार से 3600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। यह राशि दो अलग-अलग किश्तों में 18 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि के लिए जुटाई गई है। नई उधारी के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 17400 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि प्रदेश की कुल देनदारी बढ़कर करीब 5.61 लाख करोड़ पहुंच गई है।

विकास कार्यों में किया जाएगा उपयोग
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह राशि सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर और बॉन्ड की नीलामी के माध्यम से जुटाई गई है। सरकार का कहना है कि इस धनराशि का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इस उधारी के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है।

18 और 30 वर्ष की अवधि के लिए जुटाई राशि
अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने दो चरणों में ऋण लिया है। पहली किश्त 1600 करोड़ रुपए (18 वर्ष की अवधि) के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी किश्त 2000 करोड़ रुपए (परिपक्वता वर्ष 2056) तक के लिए लिया गया है। दोनों ऋणों पर राज्य सरकार 7.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को किया जाएगा।

RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर हुई नीलामी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित की गई। इसमें संस्थागत निवेशकों ने भाग लिया, जबकि गैर-प्रतिस्पर्धी निवेशकों के लिए भी निर्धारित सीमा तक निवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

31 मार्च तक 4.88 लाख करोड़ था कर्ज
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर कुल 4,88,714.17 करोड़ रुपए का ऋण था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 3,33,278.21 करोड़ रुपए के मार्केट लोन का है। इसके अलावा केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि और अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण भी कुल देनदारियों में शामिल हैं। नई उधारी के बाद प्रदेश की कुल देनदारी बढ़कर लगभग 5.6114 लाख करोड़ हो गई है।

विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि
राज्य सरकार का कहना है कि नई उधारी से प्राप्त धनराशि का उपयोग सिंचाई, कृषि, ऊर्जा, सड़क, संचार, पेयजल, सहकारी संस्थाओं और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि राज्य की परिसंपत्तियों का मूल्य उसकी कुल देनदारियों से अधिक है, इसलिए वित्तीय स्थिति संतुलित बनी हुई है और विकास कार्यों के लिए निवेश जारी रखा जाएगा।