खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कई लोगों ने दूसरे किसानों की जमीन का उपयोग कर फर्जी पंजीयन कराया और बिना खेती किए सरकारी खरीदी केंद्रों पर हजारों क्विंटल गेहूं बेच दिया।

मामला सामने आने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ईओडब्ल्यू ) जांच कर रहा है, लेकिन जांच के दौरान भी करोड़ों रुपए का भुगतान जारी रहने से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

भिंड, मुरैना और राजगढ़ जिलों में हुए घपले
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भिंड, मुरैना और राजगढ़ जिलों में फर्जी किसानों के नाम पर 18 हजार 388 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा गया, जिसके एवज में 4 करोड़ 82 लाख 68 हजार 500 रुपए का भुगतान किया गया।

दूसरे राज्यों से खरीदकर समर्थन मूल्य पर बेचा गेहूं
मामले में सामने आया है कि कुछ लोगों ने खुद को किसान बताकर फर्जी पंजीयन कराया और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश के सरकारी खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर बेच दिया।

प्रति क्विंटल लगभग 625 रुपए का लाभ अर्जित
बताया जा रहा है कि करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया गेहूं 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेचा गया। इस तरह प्रति क्विंटल लगभग 625 रुपए का लाभ अर्जित किया गया।

जांच शुरू होने के बाद भी जारी रहा भुगतान
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संदिग्ध पंजीयनों की जांच शुरू होने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया नहीं रोकी गई। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान भी संबंधित खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर होते रहे। इससे खरीदी प्रक्रिया की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

मुरैना में सबसे बड़ा मामला
मुरैना जिले में कथित तौर पर 32 फर्जी किसानों ने 10,556 क्विंटल गेहूं बेचकर 2 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक का भुगतान प्राप्त किया।जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें किसानों के नाम पर बड़ी मात्रा में भूमि दर्ज कराकर गेहूं बेचा गया। आरोप है कि कुछ मामलों में वास्तविक भूमि स्वामित्व और पंजीयन रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया।

भिंड में 23 संदिग्ध प्रकरण
भिंड जिले में 23 किसानों के नाम पर 6,972 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई, जिसके बदले करीब 1.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जांच में कुछ मामलों में दूसरे किसानों की जमीन का उपयोग कर पंजीयन कराने तथा वास्तविक रकबे से अधिक भूमि दर्शाने के आरोप सामने आए हैं।

राजगढ़ में सत्यापन के बाद भी भुगतान
राजगढ़ जिले में चार किसानों के नाम पर 860 क्विंटल गेहूं बेचकर 22.57 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आरोप है कि एक मामले में तहसील स्तर पर पंजीयन को असत्यापित घोषित किए जाने के बावजूद गेहूं की तुलाई और भुगतान दोनों कर दिए गए।

प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश
मामला सामने आने के बाद संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने जांच के आदेश दिए हैं। भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं मुरैना कलेक्टर लोकेश जांगिड़ और राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

कई सवालों के जवाब बाकी
इस मामले ने समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी पंजीयन कैसे स्वीकृत हुए, जांच शुरू होने के बावजूद भुगतान क्यों जारी रहा और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन स्तरों पर लापरवाही या मिलीभगत हुई।