खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।

सरकार को उम्मीद है कि व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कराया जा सकेगा। हालांकि जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा, ताकि उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित न हो। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की।

'एक देश, एक कानून' की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विवाह, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद और अन्य नागरिक मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने के बजाय एक समान व्यवस्था लागू करने का विचार देशहित में है। उन्होंने भरोसा जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से मध्यप्रदेश भी जल्द उन राज्यों की सूची में शामिल होगा जहां यूसीसी लागू है।

अध्ययन कर रही है उच्चस्तरीय समिति
राज्य सरकार ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की है। समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और नागरिकों से सुझाव प्राप्त कर रही है।सरकार का कहना है कि कानून को व्यापक सहमति और सामाजिक संतुलन के साथ लागू किया जाएगा।

जनजातीय समाज को मिलेगी विशेष छूट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से अलग रखा जाएगा। उनके पारंपरिक रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं पूर्ववत बनी रहेंगी। सरकार का मानना है कि आदिवासी समाज की विशिष्ट पहचान और परंपराओं का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सुझावों के लिए शुरू की गई विशेष व्यवस्था
यूसीसी को लेकर आम जनता की राय जानने के लिए सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इसके माध्यम से नागरिक अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं, जिससे कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

तीन राज्यों में पहले से लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और मध्यप्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी समाज में समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

नीट परीक्षा को लेकर भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने आगामी नीट परीक्षा को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में नीट परीक्षा 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। योग दिवस और परीक्षा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अहम होगा सत्र
यूसीसी विधेयक के मानसून सत्र में पेश होने के बाद इस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। जनजातीय समुदाय को अलग रखने के निर्णय के साथ सरकार संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रही है। अब सबकी निगाहें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित विधेयक का स्वरूप और प्रावधान स्पष्ट होंगे।