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वीडियो देखिये, प्रदेश में इतने करोड़ का निवेश: ये हैं गांधी सागर कैबिनेट के 10 बड़े फैसले; मुख्यमंत्री ने कही ये बात

Khulasa First

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संवाददाता

18 नवंबर 2026, 2:28 pm
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खुलासा फर्स्ट, मंदसौर।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 70,650 करोड़ रुपए का निवेश आने और 3.14 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

बैठक में उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कंपनी गठित करने और ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना के विस्तार सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

1. मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क
मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें करीब 3,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और करीब एक लाख रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं।

2. रतलाम में बायो-फार्मा पार्क
रतलाम में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इससे करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

3. धार में कपड़ा उद्योग पार्क
धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर जमीन पर टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योगों का पार्क बनाया जाएगा। इसमें 6,150 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 35 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

4. उज्जैन में रिसर्च और नवाचार पार्क
उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर 237 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च और नवाचार पार्क विकसित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकों से जुड़े अनुसंधान पर काम होगा।

5. ग्वालियर और पांढुर्णा में औद्योगिक क्षेत्र
ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम से जुड़े उद्योगों के लिए पार्क का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पांढुर्णा में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

6. छोटे उद्योगों के लिए बनेगी नई कंपनी
प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नाम से नई कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट रखा गया है। छोटे उद्योगों के विकास पर अगले 5 वर्षों में 1,507 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

7. ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार
ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी। इसके साथ ही 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

8. उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू
उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना से करीब 6 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

9. मुरैना में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय
मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। यहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू होने की योजना है।

10. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों से जुड़ी पाबंदी समाप्त करने का फैसला लिया है। इससे दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण कर्मचारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म हो सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी।

मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक साल से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक साल से बढ़ाकर दो साल की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।

चंबल सफारी और पर्यटन परियोजनाओं पर भी फोकस
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले और पूजा-अर्चना के साथ चंबल आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में 40.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की 5 ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया।

गौरतलब है कि यह मोहन सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी। इसके लिए मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में भी हिस्सा लिया।

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