वीडियो देखिये, विकसित ग्राम–विकसित भारत' का साझा रोडमैप तैयार: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- गांवों से होकर जाता है विकसित भारत का रास्ता; ग्रामीण विकास सम्मेलन में जुटे 29 राज्यों के मंत्री
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन "ग्रामोदय से राष्ट्रोदय" के दूसरे दिन सोमवार को देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने ग्रामीण भारत के विकास को लेकर व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में पहली बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता एक मंच पर एकत्र हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित ग्राम–विकसित भारत" के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए साझा रणनीति तैयार करना रहा।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव केवल धूल-मिट्टी, चौपाल या भौगोलिक इकाई नहीं हैं, बल्कि वे भारत की शक्ति, चेतना और आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश को विकसित भारत बनाना है तो सबसे पहले गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "विकसित भारत का रास्ता विकसित गांवों से होकर ही जाता है।"
पहली बार एक मंच पर जुटे 29 राज्यों के मंत्री
सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासामी, कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शिवराज सिंह चौहान ने इसे सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण बताते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है।
1 जुलाई से लागू होगी नई रोजगार योजना
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि 1 जुलाई से पूरे देश में "विकसित भारत-जी राम जी" योजना लागू की जाएगी, जो मनरेगा के स्थान पर नई व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 95,682 करोड़ रुपये की अंतरिम स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे समय पर अपनी प्रशासनिक एवं वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
हर पात्र परिवार को मिलेगा आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। उन्होंने भूमिहीन पात्र हितग्राहियों को भूमि उपलब्ध कराने तथा लंबित आवासों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि "हर पात्र को आवास मिलेगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा।"
ग्रामीण महिलाओं के लिए नई डिजिटल पहल
सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'लखपति दीदी डैशबोर्ड' और 'SHE LEAPS' डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तीन करोड़ से बढ़ाकर छह करोड़ कर दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये की बैंक लिंकिंग योजना तैयार की गई है।
AI और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से योजनाओं के क्रियान्वयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और AI आधारित मॉनिटरिंग से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों तक समय पर सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। साथ ही उन्होंने सोशल ऑडिट को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
राज्यों को दिए कई अहम सुझाव
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता के लिए राज्यों को समय पर अपना अंशदान जारी करना होगा तथा विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों के बार-बार तबादले पर चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को कम से कम दो से तीन वर्ष तक एक ही स्थान पर कार्य करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई।
सफल मॉडलों को पूरे देश में अपनाने की पहल
सम्मेलन में झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और सफल मॉडलों की चर्चा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन राज्यों की बेहतर कार्यप्रणालियों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि अच्छे प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई योजनाओं और प्रक्रियाओं में अभी सुधार की आवश्यकता है और यदि राज्यों को किसी नियम या प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाई है तो केंद्र सरकार आवश्यक संशोधन पर विचार करेगी।
जल संरक्षण और रोजगार पर विशेष फोकस
संभावित कम वर्षा को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने 14 राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी परिस्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
युवाओं को किया सम्मानित
सम्मेलन के समापन अवसर पर VB-G RAM G अभियान के तहत आयोजित लोगो डिजाइन, क्विज और डिजिटल कंटेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास से संबंधित पुस्तकों का भी विमोचन किया गया, जिससे नवाचार और सफल मॉडलों को देशभर में बढ़ावा मिल सके।
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