मकान मालिक का दावा- ‘ले-देकर लगवाया’

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
छावनी मेन रोड पर जर्जर मकान की कमजोर छत पर भारी-भरकम मोबाइल टॉवर खड़ा है। दीवारों में दरारें, ऊपर टावर का वजन और नीचे व्यस्त बाजार... खतरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन नगर निगम का निगरानी तंत्र आंखें मूंदकर बैठा है।

जय भवन (मकान नंबर 26/4) की हालत देखकर भवन सुरक्षा के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है। जर्जर छत पर टॉवर का बोझ लाद दिया गया है। हादसे की आशंका के बीच निगम की सक्रियता का पता नहीं है।

सिस्टम मजबूर या सेटिंग का खेल?... जोन-18 वार्ड-63 के भवन अधिकारी व निरीक्षक की भूमिका सवालों में है। भवन का तकनीकी परीक्षण हुआ या नहीं? टावर की अनुमति किस आधार पर मिली?

सुरक्षा प्रमाणपत्र किसने जारी किया? जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मकान मालिक राजेश जिंदल से अनुमति और संबंधित कंपनी की जानकारी पूछने पर उनका बयान ‘ले-देकर लगवाया है, क्या कर लोगे’ के बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता।

किराये की कमाई, जनता की जान पर भारी?... टावर से मिलने वाले किराये का लालच कहीं भवन की सुरक्षा पर भारी तो नहीं पड़ रहा? नियमों को ताक पर रख स्थापना हुई है, तो जिम्मेदार केवल मकान मालिक ही नहीं, अनुमति देने वाला तंत्र भी होगा।

कमिश्नर के लिए सवाल...फाइल देखेंगे या छत भी?
नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल से अपेक्षा है जोन-18 के संबंधित अधिकारियों से जवाबतलब कर भवन और टावर का विशेषज्ञों से निरीक्षण कराया जाए। अनुमति, सुरक्षा प्रमाण-पत्र और निरीक्षण रिकॉर्ड की जांच हो। खतरा प्रमाणित होने पर टॉवर का संचालन रोकने अथवा नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए।

छावनी में खतरा छत पर है, जवाबदेही फाइलों में गायब!
हादसे के बाद मुआयना करने से बेहतर है, पहले ही खतरे का हिसाब कर लिया जाए। नगर निगम की जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स वसूलना है या नागरिकों की जान बचाना भी?