खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्ट्रेट में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैलाशचंद पालीवाल के खिलाफ लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई है। शिकायतकर्ता ने पालीवाल और उनके परिजनों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्तियां होने का दावा करते हुए जांच की मांग की है।

इन स्थानों पर संपत्ति होने का उल्लेख
शिकायत के मुताबिक, इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक है। शिकायत में अलकापुरी मूसाखेड़ी और मयूर नगर में मकान, टावर चौराहे पर करीब 2 करोड़ रुपए की दुकान और छत्रीबाग में संपत्ति होने का उल्लेख किया गया है।

आय के बीच अंतर की पड़ताल अहम होगी
इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में पुश्तैनी मकान, चार पहिया वाहन और बुलेट मोटरसाइकिल का भी जिक्र है। अब लोकायुक्त जांच में इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के स्रोत और कर्मचारी की ज्ञात आय के बीच अंतर की पड़ताल अहम होगी।

17 लाख के प्लॉट विवाद से पहले ही चर्चा में आए थे पालीवाल
कैलाशचंद पालीवाल का नाम इससे पहले अगस्त में 17 लाख रुपए के प्लॉट विवाद को लेकर सुर्खियों में आया था। इंदौर के पंचमूर्ति नगर निवासी मनोज शर्मा ने कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया था कि नजूल की सरकारी जमीन पर प्लॉट दिलाने के नाम पर उनसे 17 लाख रुपए लिए गए।

मनोज के मुताबिक, प्रवीण पुरोहित ने उनकी मुलाकात कलेक्ट्रेट कर्मचारी पालीवाल से कराई थी। इसके बाद चंदननगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर प्लॉट दिखाकर रकम ली गई। बाद में पैसे वापस मांगने पर विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया था।

विभागीय जांच में पालीवाल ने आरोपों को बताया निराधार
इस मामले में कलेक्टर कार्यालय की ओर से विभागीय जांच शुरू की गई है। पालीवाल को जारी आरोप-पत्र के जवाब में उन्होंने सभी आरोपों को झूठा और साजिश का हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता से न तो उनका कोई लेन-देन हुआ और न ही वे उन्हें जानते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 17 लाख रुपए का सौदा हुआ था तो उसकी कोई लिखित सौदा-चिट्ठी या दस्तावेज क्यों नहीं है।

अब दो मामलों में जांच के घेरे में कर्मचारी
एक ओर 17 लाख रुपए के प्लॉट विवाद की विभागीय जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच गई है।

ऐसे में अब जांच का केंद्र यह रहेगा कि शिकायत में बताई गई संपत्तियां वास्तव में किसके नाम पर हैं, उनकी खरीद के लिए धन कहां से आया और क्या उनकी कीमत कर्मचारी की वैध आय से मेल खाती है।

हालांकि, 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने का दावा फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इसकी पुष्टि आधिकारिक जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।