खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक जो किसी वैध कॉलोनी में मकान का नक्शा पास करने के एवज में निगम के साथ ही अपनी भी फीस लेते हैं, वे बिना नक्शा पास हुए होने वाले निर्माणों पर कैसे निगम को राजस्व का चूना लगाकर अपनी जेबें भरते हैं इसका एक बार फिर खुलासा हुआ है।

शहर का पालदा इलाका जहां रहवासी क्षेत्र से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, यहां के कई इलाकों में निगम द्वारा भवन निर्माण का नक्शा पास नहीं किया जाता और न ही इसकी कोई अनुमति दी जाती है, लेकिन इन इलाकों में जोनल स्तर पर सेटिंग कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे है।

ऐसा ही एक निर्माण पालदा की पप्पू की चाल में किया जा रहा है। यह निर्माण कमल लुधियानी द्वारा किया जा रहा है। कमल द्वारा यहां लगभग 10 हजार स्क्वेयर फीट पर तीन मंजिला औद्योगिक इकाई का निर्माण किया जा रहा है।

इसके लिए नगर निगम से न तो कोई वैध अनुमति ली गई है और ना ही कोई नक्शा पास करवाया गया, जिसके चलते निगम को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन 8 महीने में कमल की बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई है।

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह बिल्डिंग भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक की जानकारी के बिना ही खड़ी हो गई हो। कमल का दावा है कि उसने निगम के अधिकारियों से सेटिंग करने के बाद ही निर्माण शुरू किया है। उसके निर्माण पर नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

तोड़े जा चुके हैं कई अवैध निर्माण- पालदा के इस इलाके में भले ही कई अवैध निर्माण किए गए हों, लेकिन इनमें से दर्जनों को निगम द्वारा तोड़ा भी गया है। बड़ी बात यह है कि निगम के जिम्मेदार पहले तो लोगों को अवैध निर्माण करने देते हैं, फिर निर्माण करने वाले से मोटी रकम मांगी जाती है, जो दे देता है उसके निर्माण को छोड़ दिया जाता है और जिसकी सेटिंग नहीं होती उसके निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है।

कुछ समय पहले ही निगम द्वारा अभियान चलाकर इस इलाके के कई अवैध निर्माण तोड़े गए थे। बताया जाता है कि इसके बाद यहां निर्माण करने के लिए लोगो को निगम के अधिकारियों की जेबें ज्यादा गर्म करना पड़ रही हैं।

जिम्मेदारों का दावा नहीं है जानकारी- कमल लुधियानी द्वारा किए जा रहे इतने बड़े अवैध निर्माण के मामले में सबसे हास्यास्पद बात यह है कि बिलावली जोन के भवन अधिकारी विशाल राठौर और भवन निरीक्षक अतुल श्रीधर को 10 हजार फीट से अधिक किए गए अवैध निर्माण के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।

ऐसे में समझिए कि जो भवन अधिकारी और निरीक्षक तय किए गए नक्शे से एक फीट अधिक निर्माण करने पर भी उसे तोड़ने पहुंच जाते है उन्हें 8 महीने में यह भी पता नहीं चला कि इतना बड़ा अवैध निर्माण हो गया। उन्हें इसका पता नहीं चलने के पीछे का कारण समझा जा सकता है।

मुझे जानकारी नहीं है
पप्पू की चाल में नगर निगम द्वारा नक्शा पास नहीं किया जाता और न ही वहां किसी तरह की निर्माण की अनुमति दी जाती है। वहां हो रहे अवैध निर्माण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसका पता लगवाता हूं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। - विशाल राठौर, भवन अधिकारी

मैंने किसी से रुपए नहीं लिए

रुपए लेने के आरोप कोई भी लगा सकता है, अवैध निर्माण के लिए मैंने किसी से रुपए नहीं लिए हैं। पप्पू की चाल में हो रहे अवैध निर्माण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बिना अनुमति निर्माण करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। - अतुल श्रीधर, भवन निरीक्षक

करोड़ों के राजस्व का हो रहा नुकसान
पालदा इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां बनी हुई हैं, जिनके नक्शे पास नहीं हैं। लिहाजा इनसे मिलने वाला करोड़ों रुपए का राजस्व नगर निगम को नहीं मिला है। जब नक्शा पास नहीं हुआ है तो सालाना भवन कर भी निगम को नहीं मिल रहा है।

ऐसे में हर बार निगम की आर्थिक तंगी का हवाला देने वाले महापौर और निगमायुक्त इसे लेकर कोई कदम भी उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जोनल स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की जमकर चांदी कट रही है।