खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पानी की बर्बादी और सीधे मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर अब निगम सख्ती करेगा। पहली बार पानी बर्बाद करने पर 2 हजार, दूसरी बार 5 हजार व तीसरी बार 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं सीधे मोटर लगाने वालों से पहली बार 5 हजार और दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रु. की पेनल्टी वसूली जाएगी।

सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में इंदौर की जल नीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी गर्मी में संभावित जल संकट से निपटने के लिए 300 नए नलकूपों के खनन, 100 नलकूपों पर मोटर पंप लगाने और 33 नए ट्रक-टैंकर खरीदने की स्वीकृति दी गई।

जरूरत के अनुसार अधिक हेड वाले पंप भी लगाए जाएंगे। किराए पर चल रहे पानी के टैंकरों में लीकेज की समस्या सात दिन में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा शहर में नए यूनिपोल नहीं लगाने, 140 गेंट्री बनाने और 2600 से अधिक सफाई संरक्षकों के पदों को मंजूरी देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

12 नवंबर से अवैध नल कनेक्शन वैध करने का अभियान
शहर में जल वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए 12 नवंबर से 21 दिन के विशेष अभियान में अवैध नल कनेक्शनों को वैध किया जाएगा। निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को वैध जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

जल नीति के तहत वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर बढ़ाने, अपशिष्ट जल का उपचार कर पुन: उपयोग करने और तालाबों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। जल प्रबंधन में जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

1650 कर्मचारियों का विनियमन, 2600 सफाई संरक्षकों के पद मंजूर
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में नगर निगम के 1650 से अधिक कर्मचारियों को विनियमित करने की स्वीकृति दी गई, साथ ही वरिष्ठता और वरीयता के आधार पर शेष पात्र मस्टर कर्मचारियों को भी विनियमित करने का निर्णय लिया गया। शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 2600 से अधिक सफाई संरक्षकों के पदों पर संविदा नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

एमआर-5 से छोटा बांगड़दा तक रोड बनेगा
एमआईसी ने एमआर-5 टाटा स्टील चौराहे से छोटा बांगड़दा गांव तक सड़क निर्माण को स्वीकृति दी। विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एयरपोर्ट रोड से एमआर-5 को जोड़ने वाली लिंक रोड के विकास का निर्णय भी लिया गया।

कायाकल्प योजना के तहत सरवटे बस स्टैंड से जूनी इंदौर ब्रिज, चंद्रभागा होते हुए मच्छी बाजार चौराहे तक शेष सड़क के विकास कार्य के लिए दोबारा निविदा जारी की जाएगी। रेडिसन और रोबोट चौराहे पर फ्लायओवर निर्माण के लिए स्टार्म वाटर लाइन शिफ्टिंग का मामला भी बैठक में रखा गया।

नए यूनिपोल नहीं लगेंगे, 140 गेंट्री बनेंगे
शहर में अब नए यूनिपोल स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसके स्थान पर यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 140 नई गेंट्री बनाने का निर्णय लिया गया है। निगम की निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार गेंट्री का संचालन होगा। विज्ञापन प्रसारण के लिए तय शुल्क लिया जाएगा।

केसरबाग में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स हब
केसरबाग फ्लायओवर के नीचे की भूमि पर पीपीपी मॉडल से स्मार्ट हब मल्टी स्पोर्ट्स एवं रिक्रिएशनल फैसिलिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए आमंत्रित निविदा पर एमआईसी ने निर्णय लिया।

इसके अलावा जोन 1 से 22 तक के ट्यूबवेल, हैंडपंप, डगवेल, संपवेल, हाइड्रेंट और फव्वारों सहित जलप्रदाय परिसंपत्तियों के वार्षिक संधारण के लिए निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। शमशान और कब्रिस्तानों के व्यवस्थित संचालन के लिए एसओपी बनाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों के पुन: आवंटन को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर, अश्विनी शुक्ल, राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा, जीतू यादव, प्रिया डांगी, मनीष शर्मा ‘मामा’ सहित अपर आयुक्त और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।