खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में पहचान बना चुके इंदौर का मॉडल पश्चिम बंगाल भी अपनाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री दिलीप घोष गुरुवार को अधिकारियों की टीम के साथ इंदौर पहुंचे।

टीम में आईआईटी के प्रोफेसर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इंजीनियर और अन्य अधिकारी शामिल रहे।बंगाल की टीम ने इंदौर की घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का सेग्रीगेशन, परिवहन, प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को करीब से समझा।

अधिकारियों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया और जाना कि किस तरह तकनीक के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी की जाती है।

'इंदौर लगातार कई सालों से नंबर-1'
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि इंदौर आज ही नहीं, बल्कि कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष पर बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि बंगाल की टीम यह समझने आई है कि इंदौर ने स्वच्छता की ऐसी व्यवस्था कैसे तैयार की और उसे लगातार किस तरह बनाए रखा।

उन्होंने कहा कि टीम ने कचरे के संग्रहण से लेकर उसके अंतिम निपटारे तक पूरी प्रक्रिया को समझा। इसमें कचरे को अलग-अलग करना, उसे निर्धारित स्थान तक पहुंचाना और फिर उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था शामिल है।

इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए सफाई व्यवस्था की निगरानी किस तरह होती है, इसकी भी जानकारी ली गई।

'स्वच्छता में बंगाल काफी पीछे'
दिलीप घोष ने माना कि स्वच्छता के मामले में पश्चिम बंगाल अभी इंदौर से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि इंदौर उनके लिए एक मॉडल है और यहां की व्यवस्था को समझकर धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार नई है और अब स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहां कुछ व्यवस्थाएं पहले से हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। इंदौर की व्यवस्था से सीख लेकर इसमें सुधार किया जाएगा।'

10 साल पहले शुरू होने वाला काम अब शुरू कर रहे

मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं करीब 10 साल पहले शुरू हो चुकी थीं, पश्चिम बंगाल में उनकी दिशा में अब काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने दावा किया कि आवास प्लस योजना के सर्वे के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उनके मुताबिक, करीब 30 लाख आवास के लिए राशि जारी की गई, लेकिन जांच में 7,500 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जो पात्र नहीं थे। ऐसे मामलों में राशि की रिकवरी की जा रही है।

91 लाख मतदाताओं में 58 हजार गैर-नागरिक होने का दावा
दिलीप घोष ने मतदाता सूची के SIR (Special Intensive Revision) से जुड़े आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए करीब 91 लाख मतदाताओं में लगभग 58 हजार ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जो उनके मुताबिक भारतीय नागरिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि सरकार अलग-अलग रिकॉर्ड का मिलान कर अपात्र लाभार्थियों और गलत प्रविष्टियों की पहचान कर रही है।

उनका कहना था कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन इससे सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाने और सरकारी धन की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।

इंदौर से सीख लेकर बंगाल में लागू होगा मॉडल
बंगाल की टीम के इंदौर दौरे का मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था के पीछे काम कर रहे सिस्टम को समझना रहा। मंत्री ने संकेत दिए कि इंदौर के मॉडल को पश्चिम बंगाल की स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक अपनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इंदौर ने केवल सफाई अभियान नहीं चलाया, बल्कि कचरा संग्रहण से लेकर प्रोसेसिंग और तकनीकी मॉनिटरिंग तक एक पूरी व्यवस्था विकसित की है। इसी सिस्टम को समझकर बंगाल में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।