खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में बेतरतीब तरीके से संचालित हो रहे ई-रिक्शा पर अब लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में इंदौर मॉडल लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।

नई नीति लागू होने के बाद जिला कलेक्टरों को ई-रिक्शा के संचालन, रूट और संख्या तय करने के अधिकार मिलेंगे। इस बीच, ई-रिक्शा संचालन का मामला जबलपुर हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।

बिना परमिट के संचालन बना बड़ी चुनौती
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत ई-रिक्शा संचालन के लिए परमिट की अनिवार्यता नहीं है। इसी कारण इनके लिए निर्धारित रूट भी तय नहीं किए जा सके।

परिणामस्वरूप शहरों में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा मनमाने ढंग से संचालित हो रहे हैं, जिससे कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

अब कलेक्टर तय करेंगे रूट और संख्या
नई नीति के तहत प्रत्येक जिले के कलेक्टर यह तय करेंगे कि किस क्षेत्र में कितने ई-रिक्शा चलेंगे और कौन-सा ई-रिक्शा किस रूट पर संचालित होगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे ई-रिक्शा संचालन में अनुशासन आएगा और यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।

नीति में परमिट जैसी कुछ शर्तें भी शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे ई-रिक्शा की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

कलर कोडिंग व्यवस्था भी हो सकती है लागू
नई व्यवस्था के तहत इंदौर की तर्ज पर कलर कोडिंग सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। अलग-अलग रूट या सेक्टर के ई-रिक्शा अलग रंगों से चिन्हित होंगे, जिससे उनकी पहचान और निगरानी आसान होगी।

इंदौर मॉडल का मिला-जुला अनुभव
इंदौर में पहले भी शहर को चार सेक्टरों में बांटकर ई-रिक्शा संचालन की योजना लागू की गई थी। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग रंग निर्धारित किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में चालकों ने रूट आधारित पंजीयन नहीं कराया।

इसके चलते नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो सका और कई बार कार्रवाई के दौरान चालकों एवं यातायात पुलिस के बीच विवाद की स्थिति भी बनी।

हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन
ई-रिक्शा संचालन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद परिवहन विभाग ने नई नीति तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग को उम्मीद है कि शासन से जल्द मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

यातायात व्यवस्था होगी बेहतर
परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई नीति लागू होने के बाद ई-रिक्शा संचालन अधिक व्यवस्थित होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और जिला प्रशासन के पास स्पष्ट अधिकार होने से नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। इससे यात्रियों को भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।