इस अधिकारी ने मांगा वीआरएस: पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ने का फैसला; मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर पुलिस में पदस्थ डीसीपी (जोन-4) सुनील मेहता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल उनका आवेदन पुलिस मुख्यालय के विचाराधीन है और अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। यदि आवेदन स्वीकार होता है तो मध्य प्रदेश पुलिस को एक अनुभवी अधिकारी की सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा।
वीआरएस के लिए आवेदन किया
सुनील मेहता ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि अब वे परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं, इसलिए वीआरएस के लिए आवेदन किया है।
हाल ही में बने थे इंदौर जोन-4 के डीसीपी
सुनील मेहता मई 2026 में ही इंदौर के डीसीपी जोन-4 के पद पर पदस्थ हुए थे। इससे पहले वे इंदौर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में कार्यरत थे।
राज्य पुलिस सेवा से बने आईपीएस
सुनील मेहता 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा (डीएसपी) अधिकारी हैं। उनका चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी ) के माध्यम से हुआ था। बाद में पदोन्नति के जरिए वे 2016 बैच के प्रमोटी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी बने।
अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। इंदौर में वे पहले एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।
सिवनी और इंदौर में निभाईं अहम जिम्मेदारियां
जून 2024 में उन्हें सिवनी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने इंदौर ग्रामीण एसपी का दायित्व संभाला और हाल ही में उनकी नियुक्ति इंदौर के डीसीपी जोन-4 के रूप में हुई थी।
विशिष्ट सेवा पदक से हो चुके हैं सम्मानित
सुनील मेहता को वर्ष 2023 में उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया था।
सिवनी हवाला कांड के दौरान रहे चर्चा में
सिवनी में एसपी रहते हुए अक्टूबर 2025 में सामने आए चर्चित हवाला प्रकरण की जांच के दौरान भी सुनील मेहता चर्चा में रहे थे। उस मामले में नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन पर कटनी के एक हवाला कारोबारी से कथित रूप से 1.45 करोड़ रुपये की लूट का आरोप लगा था।
मुख्यालय के फैसले पर टिकी नजर
फिलहाल सुनील मेहता का वीआरएस आवेदन पुलिस मुख्यालय में लंबित है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी।
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