खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे।

1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश की 120 पुलिस इकाइयों में eHRMS (Electronic Human Resource Management System) के तहत ई-लीव सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके जरिए पुलिसकर्मी घर बैठे ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे, वहीं अधिकारी भी ऑनलाइन ही छुट्टी स्वीकृत करेंगे।

इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 1,01,928 अधिकारी और कर्मचारी जुड़ चुके हैं। पुलिस विभाग का दावा है कि इससे अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी।

घर बैठे कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन
पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब eHRMS पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और कर्मचारी अपनी लॉगिन आईडी से यह भी देख सकेंगे कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है और कब मंजूर हुआ।

ऐसे करेगा काम ई-लीव सिस्टम
eHRMS पोर्टल और मोबाइल एप पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। कर्मचारी द्वारा आवेदन करने के बाद लीव क्लर्क उसे संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करेगा। अधिकारी ऑनलाइन ही आवेदन पर सिफारिश और स्वीकृति देंगे।

कर्मचारी आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देख सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी के पद और पात्रता के अनुसार अवकाश की श्रेणियां पहले से सिस्टम में दर्ज रहेंगी।

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध
eHRMS मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा कर्मचारी ehrms.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

ट्रायल के बाद पूरे प्रदेश में लागू
ई-लीव मॉड्यूल को लागू करने से पहले इसे कुछ चुनिंदा पुलिस इकाइयों में सफलतापूर्वक परीक्षण के तौर पर संचालित किया गया। इनमें स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (SCRB), कार्मिक शाखा, विशेष शाखा, भोपाल रेल एसपी कार्यालय और 25वीं वाहिनी भोपाल शामिल रहे। ट्रायल के दौरान मिले सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार किए गए, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया।

जुलाई 2025 से शुरू हुआ था डिजिटलीकरण
पुलिस विभाग ने जुलाई 2025 से कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को डिजिटल स्वरूप देने का अभियान शुरू किया था। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC) की मदद से एक लाख से अधिक सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की गई। अब लगभग सभी पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड eHRMS पर उपलब्ध है।

ऑर्डर बुक भी हुई ऑनलाइन
पुलिस विभाग ने 23 मार्च 2026 से ऑर्डर बुक मॉड्यूल भी शुरू कर दिया है। इसके जरिए सेवा पुस्तिका से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आदेश डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

क्या होंगे फायदे?

छुट्टी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

मंजूरी में लगने वाला समय कम होगा।

आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देखी जा सकेगी।

रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी रहेंगे।

भविष्य में अन्य मानव संसाधन सेवाओं को भी eHRMS से जोड़ा जाएगा।