खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
यूपीआई पेमेंट को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। यूपीआई से पैसे भेजने या भुगतान करने वाले आम यूजर्स से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

दरअसल, लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास होने के बाद यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। बिल में बैंकों को कुछ मर्चेंट लेनदेन पर फीस लेने की अनुमति से जुड़े प्रावधान का जिक्र है। इसके बाद लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या अब यूपीआई से भुगतान करने पर चार्ज देना पड़ेगा।

आम यूजर्स के लिए यूपीआई फ्री रहेगा
वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। खासतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले सभी पी2पी लेनदेन मुफ्त रहेंगे।

कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही एमडीआर की संभावना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किया जाता है, तो इसका दायरा सीमित रहेगा। यह केवल तय सीमा से अधिक वाले कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू हो सकता है।

सरकार के मुताबिक, ऐसी स्थिति में भी एमडीआर की दर कम रखी जाएगी और डेबिट-क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर लागू एमडीआरकी तुलना में काफी कम होगी।

सीधी बात: यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को राहत
यानी फिलहाल यूपीआई से पैसे भेजने, लेने या सामान्य भुगतान करने वाले लोगों की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियतों में शामिल मुफ्त पी2पी भुगतान की सुविधा जारी रहेगी।