खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धनतेरस के शुभ अवसर पर शुक्रवार 6 नवंबर को इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करते हुए भू-अधिकार पत्र और रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में जिले में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शुक्रवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र की पांच तहसीलों के विभिन्न गांवों में पहुंचकर सैकड़ों पात्र हितग्राहियों को संपत्ति के कानूनी दस्तावेज वितरित करेंगे।

इसी तरह सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक मधु वर्मा, उषा ठाकुर और मनोज पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र और रजिस्ट्री सौंपेंगे। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा।

संपत्ति के कानूनी दस्तावेज से ग्रामीणों को मिलेंगे कई फायदे
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री और संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का प्रमाणिक स्वामित्व प्राप्त होगा।

इसके आधार पर वे बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण में भी मदद मिलेगी। योजना ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश में 49.52 लाख रजिस्ट्रियां वितरित करने का लक्ष्य
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 68 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में लगभग 49 लाख 52 हजार 539 पट्टों की स्वामित्व रजिस्ट्री वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे लगभग 73 लाख 12 हजार 511 हितग्राहियों को लाभ मिलने का अनुमान है।

योजना की खास बात यह है कि हितग्राहियों को रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 3,800 करोड़ रुपये का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।

इंदौर जिले में 95 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां होंगी वितरित
इंदौर जिले में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 95 हजार 86 पट्टों की स्वामित्व रजिस्ट्री वितरित करने का लक्ष्य है। इससे करीब 1 लाख 24 हजार 62 हितग्राही लाभान्वित होंगे। वर्तमान में जिले में लगभग 29 हजार 674 रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं।

इसके पहले भी इंदौर जिले के 500 से अधिक गांवों में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

सांवेर विधानसभा में 51 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी स्वामित्व योजना के तहत बड़े स्तर पर रजिस्ट्री वितरण की तैयारी की गई है। यहां लगभग 39 हजार 866 रजिस्ट्रियां वितरित की जाएंगी, जिनसे करीब 51 हजार 866 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इनमें से लगभग 10 हजार 825 रजिस्ट्रियां तैयार की जा चुकी हैं।

शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रमों में चिन्हित पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे। धनतेरस के अवसर पर मिलने वाले इन कानूनी दस्तावेजों से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति पर आधिकारिक अधिकार का प्रमाण मिलेगा और भविष्य में आर्थिक गतिविधियों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे।