खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
देवउठनी ग्यारस पर 20 नवंबर को प्रदेशभर में होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।

24 घंटे सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे
इसके तहत गांवों से लेकर शहरी वार्डों तक निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। ग्राम और वार्ड स्तर पर सूचना दल गठित होंगे, जबकि जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

उड़न दस्ते पहुंचकर निरीक्षण करेंगे
बाल विवाह की आशंका वाले स्थानों पर उड़न दस्ते पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अभियान के तहत प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इसका उद्देश्य सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान नाबालिगों की शादी रोकना और लोगों को बाल विवाह के कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है।

पंचायतों और नगरीय निकायों में दिलाई जाएगी शपथ
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि के मुताबिक, 20 नवंबर को ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और पार्षदों को बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ दिलाई जाएगी।

इसके अलावा विवाह मुहूर्त से एक सप्ताह पहले स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। स्वसहायता समूहों की महिलाएं भी परिवारों से संपर्क करेंगी और उन्हें कम उम्र में विवाह कराने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देंगी।

18 साल से कम उम्र की किशोरियों की जुटाई जाएगी जानकारी
अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, कोटवारों और पंचायत सचिवों के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित किशोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी।

ग्राम और वार्ड स्तर पर बनाए जाने वाले सूचना दलों में शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे।

इनकी जिम्मेदारी बाल विवाह की आशंका वाले परिवारों और स्थानों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना होगी।

सामूहिक विवाह स्थलों पर पहुंचेंगे उड़न दस्ते
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। ये दल सामूहिक विवाह आयोजनों और उन स्थानों का निरीक्षण करेंगे, जहां बाल विवाह होने की आशंका है।

इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर दे सकेंगे सूचना
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी बाल विवाह रोकने के अभियान में सहयोग करने की अपील की है। यदि कहीं नाबालिग का विवाह होने की जानकारी मिलती है तो इन माध्यमों से शिकायत की जा सकती है।

181: महिला हेल्पलाइन
1098: चाइल्ड हेल्पलाइन
112: आपातकालीन सहायता सेवा

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा

जिलों को देना होगा कार्रवाई का ब्योरा
अभियान के दौरान जिलों को रोके गए बाल विवाह और जागरूकता गतिविधियों की जानकारी बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही प्रशासन को की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।

देवउठनी ग्यारस पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजन होने की संभावना को देखते हुए सरकार ने निगरानी और जनजागरूकता दोनों स्तरों पर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती होगी कि अभियान के दौरान किसी भी नाबालिग का विवाह न होने पाए।