खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नर्मदा गंभीर परियोजना का संचालन और रखरखाव कर रही ठेकेदार कंपनी पॉवर लिकर क्या इतनी पॉवरफुल है कि मुख्यमंत्री को भी चकमा दे दे और उसके प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। यह संभव तो नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है।

नर्मदा गंभीर परियोजना में खुलकर नियम-कानून तोड़कर यह कंपनी आर्थिक अपराध कर रही है। परियोजना के गरीब मजदूर और कर्मचारियों को बकाया वेतन, बोनस आदि भी नहीं दे रही। बकाया वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश है और वे कभी भी परियोजना का काम बंद कर देंगे।

इससे सिंचाई के लिए इंदौर-उज्जैन जिले में पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों में आक्रोश भड़केगा। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, साथ ही सरकार की बदनामी भी होगी।

ठेकेदार कंपनी पॉवर लिकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वादे के अनुसार 15 अक्टूबर तक पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद करीब 3 हफ्ते हो गए हैं, पानी अभी पूरी क्षमता से खेतों तक नहीं पहुंचा। इसका खुलासा मुख्यमंत्री के समक्ष भी हुआ।

3 नवंबर को भारतीय किसान संघ की नियमित बैठक मुख्यमंत्री के साथ भोपाल में हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलसिंह आंजना ने नर्मदा लिफ्ट इरीगेशन से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने की जानकारी प्रस्तुत की। नर्मदा गंभीर परियोजना का विषय भी रखा।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे इलाके में भी अभी तक नर्मदा गंभीर परियोजना का पानी नहीं पहुंचा है। उन्होंने तत्काल नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वॉइस चेयरमैन ई. रमेश कुमार को कार्रवाई के लिए कहा।

उल्लेखनीय है कि ठेकेदार कंपनी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना को जर्जर हालत में पहुंचा चुकी है। इसलिए समय पर पाइप लाइन में पंपिंग स्टेशन से पानी नहीं छोड़ा जा सका और जब पानी छोड़ा तो पाइप लाइन में लगातार लीकेज, यानी वाल्व फूटने की घटनाएं हुईं।

इसलिए उज्जैन तक पानी पूरी क्षमता से नहीं पहुंच पाया। बताया जाता है मुख्यमंत्री ने यह सोचा था कि पिछले महीने ही पानी उज्जैन तक पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन तक शिकायतें पहुंचीं।

जब उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में भी पानी नहीं आया, तो भ्रष्टाचार में डूबी पॉवर लिकर कंपनी के कारनामे सामने आए। अब कहा जा रहा है कि कंपनी ने मुख्यमंत्री को भी चकमा दे दिया। देखना है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं।

उल्लेखनीय है भारतीय किसान संघ, मध्य प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया है। संघ ने सरकार द्वारा कृषि उपज, फल और सब्जियों को जीआई टैग देने, किसानों को 5 रुपए में स्थायी पंप कनेक्शन देने और नर्मदा महालिंक परियोजना शुरू करने जैसे प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है, साथ ही कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं।

प्रमुख मांगें एवं बिंदु...
समर्थन मूल्य और फसल खरीदी : गेहूं और चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी अभी से शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा सरसों, मक्का और सिंघाड़े की खेती का मूल्य निर्धारण कर सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई।

बिजली संबंधी समस्याएं : बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी, ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों को अंडरलोड करने, मुख्यमंत्री ट्रांसफॉर्मर (लाइन विस्तार) योजना शुरू करने और अवांछित कटौतियों को रोकने के साथ ही आरआरडीएस योजना के कामों की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी उठाई गई है।

जंगली जानवरों से सुरक्षा : जंगली जानवरों (घोड़ा रोज, जंगली सूअर, हिरण, बंदर आदि) द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान का तत्काल मुआवजा देने और इन जानवरों को वापस जंगल में छोड़े जाने की मांग की गई है।

राजस्व एवं नामांतरण : अविवादित नामांतरण और पारिवारिक बंटवारे को सरल बनाने, सीमांकन के लिए समय-सीमा और जवाबदेही तय करने तथा ड्रोन सर्वे व फिजिकल स्थिति में आ रहे अंतर को सुधारने के लिए तहसील स्तर पर अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई है।

सिंचाई परियोजनाएं : बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, हरदा, खंडवा, बैतूल, कटनी, दमोह और आगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के सुदृढ़ीकरण और टेल तक पानी पहुंचाने के कार्य शीघ्र पूरे करने की मांग की गई है।

अन्य प्रमुख मुद्दे : गोपालकों को गाय माता पालने पर अनुदान, मंडियों में 10 टन के तौल कांटे और एफपीओ टेस्टिंग मशीन लगवाना, सहकारी समितियों के चुनाव कराना और कृषि उपकरणों पर से जीएसटी समाप्त करने की मांग भी शामिल है।

भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के हस्ताक्षर हैं।