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रैंकिंग का टेढ़ा तराजू बना बदनामी का तमगा: नौ महीने की सूची ने किया मूल्यांकन व्यवस्था का खुलासा; एक थाने में 2519 मामले, दूसरे में महज 176, फिर भी दोनों की काबिलियत का फैसला एक ही तराजू पर

Khulasa First

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संवाददाता

18 नवंबर 2026, 3:16 pm
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रैंकिंग का टेढ़ा तराजू बना बदनामी का तमगा

बड़े क्षेत्रों के थानों को काम के ज्यादा अवसर, छोटे और व्यावसायिक थानों की चुनौतियां अलग

क्षेत्रफल, आबादी और शिकायतों के दबाव के हिसाब का क्या?

सराफा नौ महीने से अंतिम पांच में, पंढरीनाथ सात बार फिसड्डी, चंदन नगर चार बार नंबर वन

मुकेश मुवाल 98934-39951 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में थानों के कामकाज को कसने के लिए शुरू की गई मासिक रैंकिंग व्यवस्था अब खुद सवालों के घेरे में है। फरवरी से अक्टूबर 2026 तक की नौ महीने की रैंकिंग ने एक ऐसे पैटर्न का खुलासा किया है, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सराफा थाना नौ महीने में एक बार भी अंतिम पांच से बाहर नहीं निकल पाया, पंढरीनाथ सात महीने अंतिम पांच में रहा और रावजी बाजार जुलाई से अक्टूबर तक लगातार निचले पांच में बना रहा।

दूसरी तरफ चंदन नगर चार बार नंबर वन रहा, जबकि बाणगंगा और लसूड़िया थाने भी कई बार शीर्ष स्थानों पर काबिज हुए। सवाल यह है कि क्या इन थानों के बीच वास्तव में कामकाज की गुणवत्ता का अंतर इतना बढ़ा है या मूल्यांकन का तराजू ही सबके लिए एक जैसा रख दिया गया है? जिन थानों के क्षेत्र बड़े हैं, जहां आबादी, कॉलोनियां और बस्तियां ज्यादा हैं, वहां शिकायतें और कार्रवाई के अवसर भी ज्यादा हैं।

दूसरी तरफ छोटे और व्यावसायिक क्षेत्रों के थानों की चुनौतियां बिलकुल अलग हैं। इसके बावजूद सभी को एक ही पैमाने पर तौलकर किसी को लगातार अव्वल और किसी को फिसड्डी बताना कितना न्यायसंगत है?

थानों में दर्ज मामलों के आंकड़े भी इस अंतर को साफ बयां करते हैं। बाणगंगा में अब तक 2519 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि छोटी ग्वालटोली में यह संख्या महज 176 है। यानी बाणगंगा में छोटी ग्वालटोली के मुकाबले 14 गुना से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए।

लसूड़िया में 1742, चंदन नगर में 1345 और भंवरकुआं में 1252 मामले दर्ज हुए हैं। दूसरी तरफ सराफा में 194, पंढरीनाथ में 197 और सदर बाजार में 268 मामले हैं। यह अंतर बताता है कि थानों के हिस्से आने वाला काम और उनके सामने मौजूद पुलिसिंग का दबाव एक जैसा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि रैंकिंग थानों के काम की गुणवत्ता बता रही है या उनके हिस्से आए काम के अवसरों का हिसाब लगा रही है?

बड़े क्षेत्र, ज्यादा शिकायतें, ज्यादा कार्रवाई के अवसर
फरवरी से अक्टूबर तक की रैंकिंग में चंदन नगर थाना मार्च, मई, जून और अगस्त में पहले नंबर पर रहा। अप्रैल में दूसरे और अक्टूबर में भी दूसरे स्थान पर रहा। यानी नौ महीने में छह बार शीर्ष तीन में जगह बनाई। बाणगंगा थाना फरवरी और अप्रैल में पहले नंबर पर रहा।

जून और जुलाई में दूसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि सितंबर में पांचवें और अक्टूबर में तीसरे स्थान पर रहा। लसूड़िया थाना जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में पहले नंबर पर रहा तथा अगस्त में दूसरे स्थान पर। खजराना और भंवरकुआं जैसे बड़े थाने भी कई बार शीर्ष पांच में रहे। राजेंद्र नगर अप्रैल और मई में पांचवें तथा सितंबर में तीसरे स्थान पर रहा।

इन थानों के कार्यक्षेत्र में बड़ी संख्या में कॉलोनियां, बस्तियां और आवासीय इलाके आते हैं। आबादी का दायरा बड़ा होने से पुलिस के पास पहुंचने वाले फरियादियों और शिकायतों की संख्या भी अधिक हो सकती है। इसका उदाहरण थानों में दर्ज मामलों के आंकड़ों में भी दिखाई देता है।

बाणगंगा में 2519 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि लसूड़िया में 1742, चंदन नगर में 1345 और भंवरकुआं में 1252 मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ सराफा में 194, पंढरीनाथ में 197 और छोटी ग्वालटोली में 176 मामले दर्ज हुए हैं। यानी बाणगंगा और छोटी ग्वालटोली के बीच दर्ज मामलों का अंतर 2343 है। यह अंतर कार्यभार की असमानता की ओर ध्यान खींचता है।

एक तरफ कॉलोनियां-बस्तियां, दूसरी तरफ कारोबार और बाजार
चंदन नगर, लसूड़िया, बाणगंगा, खजराना, भंवरकुआं, द्वारकापुरी और राजेंद्र नगर जैसे थाना क्षेत्रों का दायरा बड़ा है। यहां आवासीय कॉलोनियों के साथ बड़ी संख्या में बस्तियां भी हैं। मध्यमवर्गीय आबादी और घनी बसाहट के कारण इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की शिकायतों और पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत भी अधिक होती है।

इसके उलट कोतवाली, छोटी ग्वालटोली, सराफा, पंढरीनाथ और एमजी रोड जैसे थाना क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों ज्यादा है। इन क्षेत्रों में शिकायतों की प्रकृति भी अलग है। धोखाधड़ी, आर्थिक लेनदेन और कारोबारी विवादों की विवेचना ज्यादा होती है।

विजय नगर, अन्नपूर्णा, तिलक नगर और गांधी नगर जैसे थानों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भी अलग हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या रैंकिंग तैयार करते समय इन सभी पहलुओं का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है?

क्या पुलिस के पास आने वाली शिकायतों की संख्या, क्षेत्रफल, आबादी, अपराधों की श्रेणी और उपलब्ध पुलिस बल के अनुपात में प्रदर्शन का आकलन होता है? यदि नहीं, तो एक ही तराजू पर सभी थानों को तौलने का आधार क्या है?

इन बिंदुओं पर तय हुआ था मूल्यांकन
थानों की मासिक रैंकिंग व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट की शुरुआत से लागू नहीं हुई थी। इसे 19 जनवरी 2026 से शुरू किया गया। फरवरी से इसकी मासिक रैंकिंग तैयार होने लगी। इसमें कुल 17 बिंदुओं को मूल्यांकन का आधार बनाया गया था।

इनमें महिला संबंधी अपराधों में कार्रवाई, संपत्ति संबंधी अपराधों की डिटेक्शन और रिकवरी, गुम बालक-बालिकाओं की बरामदगी, अपराधों की समय-सीमा में जांच और चालान, गंभीर व लंबित मामलों का निराकरण, जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई, फोरेंसिक और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, समंस और वारंट की तामीली, माइनर एक्ट व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन, सीसीटीएनएस व ई-विवेचना, कानून-व्यवस्था, चेकिंग-पेट्रोलिंग, फरियादियों के साथ व्यवहार, उनका फीडबैक और सामुदायिक पुलिसिंग शामिल थे। हर महीने संबंधित जोन के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को अपने जोन के दो बेहतर और दो कमजोर प्रदर्शन वाले थानों का चयन करना था।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारी और स्टाफ को प्रोत्साहित करना तथा कमजोर प्रदर्शन करने वालों को प्रशिक्षण देकर सुधारना था। लापरवाही मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया था। यानी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ अपराधों की संख्या घटाना नहीं, बल्कि पुलिसिंग की गुणवत्ता के हर पहलू में सुधार करना था।

अब होनी चाहिए मूल्यांकन की भी समीक्षा
किसी थाने का लगातार निचले पायदान पर रहना निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। वहां के थाना प्रभारी और स्टाफ की कार्यशैली की जांच होनी चाहिए, लेकिन केवल रैंकिंग देखकर किसी थाने को हर महीने कमजोर और फिसड्डी घोषित कर देना उचित नहीं है।

यह देखना होगा कि वहां स्टाफ कितना है, लंबित प्रकरणों का बोझ कितना है, क्षेत्र में किस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से पुलिस ने कितना काम किया है। इसी तरह लगातार शीर्ष पर रहने वाले थानों के प्रदर्शन का भी विश्लेषण होना चाहिए। उनकी उपलब्धियों के पीछे कौन-से कारक हैं और क्या उन तरीकों को दूसरे थानों में लागू किया जा सकता है?

जरूरत इस बात की है कि बड़े आवासीय, मिश्रित और व्यावसायिक थाना क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन का तरीका तैयार किया जाए। आबादी के अनुपात में शिकायतों का निराकरण, प्रति पुलिसकर्मी कार्यभार, अपराधों की प्रकृति, उपलब्ध बल और लंबित मामलों का वास्तविक बोझ भी रैंकिंग का हिस्सा बने।

रैंकिंग व्यवस्था का मकसद पुलिसिंग सुधारना है, थानों को हर महीने फिसड्डी का तमगा बांटना नहीं। नौ महीने की सूची ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि जब थानों के क्षेत्र, आबादी, शिकायतें और चुनौतियां अलग-अलग हैं, तो उनका मूल्यांकन एक ही तराजू पर क्यों? आखिर पुलिस थानों की काबिलियत तौली जा रही है या उनके हिस्से आए काम की मात्रा?

नौ महीने की रैंकिंग, कुछ थाने लगातार अव्वल रहे, तो कुछ की हुई फजीहत
थानों की मासिक रैंकिंग की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। 19 जनवरी को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे। उद्देश्य था कि थानों के बीच बेहतर कामकाज की प्रतिस्पर्धा हो, विवेचना में तेजी आए, लंबित मामलों का निराकरण हो और जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही बढ़े।

फरवरी से इसकी रैंकिंग जारी होने लगी, लेकिन नौ महीने की सूची देखने पर सवाल उठता है कि क्या लगातार एक ही तरह का परिणाम आना मूल्यांकन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं करता?

सराफा: नौ महीने से आखिरी पांच में
सराफा थाने की रैंकिंग इस व्यवस्था का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है। फरवरी में 30वां, मार्च में 32वां, अप्रैल में 30वां, मई में 30वां, जून में 31वां, जुलाई में 31वां, अगस्त में 32वां, सितंबर में 32वां और अक्टूबर में 30वां स्थान। यानी नौ महीने तक लगातार अंतिम पांच में।

एक थाना लगातार नौ महीने तक इतना खराब प्रदर्शन कैसे कर सकता है? क्या वहां पुलिसिंग की स्थिति वाकई इतनी खराब है या उसके कामकाज को परखने का पैमाना ही उसकी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है?

पंढरीनाथ: सात महीने से लगा है फिसड्डियों की कतार में
पंढरीनाथ थाने की स्थिति भी कम चौंकाने वाली नहीं है। फरवरी में 32वां, मई में 31वां, जून में 30वां, जुलाई में 32वां, अगस्त में 30वां, सितंबर में 30वां और अक्टूबर में फिर 32वां स्थान। नौ में से सात महीने अंतिम पांच में। क्या सात महीने तक लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले थाने की समीक्षा सिर्फ रैंकिंग के आधार पर होनी चाहिए या उसके क्षेत्र की परिस्थितियों और काम के स्वरूप की भी पड़ताल होनी चाहिए?

रावजी बाजार, छोटी ग्वालटोली और कोतवाली भी पीछे
रावजी बाजार जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगातार अंतिम पांच में रहा। छोटी ग्वालटोली फरवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में निचले पांच स्थानों में शामिल रही। कोतवाली फरवरी, मार्च और मई में अंतिम पांच में रहा।

जून से सूची में सेंट्रल कोतवाली नाम दर्ज है, जो आगे के महीनों में भी निचले पायदान पर दिखाई दिया। यह महज संयोग है या मूल्यांकन में व्यावसायिक थाना क्षेत्रों की अलग परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा?

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