स्वच्छ भारत मिशन की कार्यप्रणाली, सफाई से जुड़ी एजेंसियों, कंसल्टेंट की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल

जिस सिस्टम को खड़ा करने में वर्षों लगे, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने में कहां हुई चूक?

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कभी देशभर में स्वच्छता की मिसाल बन चुका इंदौर आज अपनी उसी पहचान को लेकर नए सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। जिस स्वच्छता के ताज को हासिल करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से लेकर हजारों सफाई मित्रों तक ने दिन-रात एक कर दिया था, जिस अभियान के लिए लोगों की आदतें बदली गईं, कड़े फैसले लिए गए और शहर की पूरी सफाई व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया गया, उसी व्यवस्था की चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है।

सवाल केवल स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान या पुरस्कार का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की गुणवत्ता, पारदर्शिता और निरंतरता का है, जिसने इंदौर को देश में अलग पहचान दिलाई थी।

इंदौर को स्वच्छता में शीर्ष स्थान तक पहुंचाने की कहानी किसी एक साल या किसी एक अधिकारी की उपलब्धि नहीं रही। इसके पीछे करीब एक दशक तक चली लगातार मेहनत, प्रशासनिक इच्छाशक्ति, नए प्रयोग, तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल और नागरिकों की भागीदारी रही है।

तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह ने जिस अभियान की बुनियाद तैयार की, उसे आशीष सिंह ने आगे बढ़ाते हुए ठोस परिणामों तक पहुंचाया। इसके बाद प्रतिभा पाल ने स्थापित व्यवस्था को मजबूती दी और हर्षिका सिंह ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अभियान की गति बनाए रखने का प्रयास किया। वहीं शिवम वर्मा के कार्यकाल में भी स्वच्छता की उपलब्धि को कायम रखने के लिए कई चुनौतियों के बीच प्रयास जारी रहे।

इन सभी अधिकारियों के कार्यकाल में अलग-अलग चुनौतियां रहीं, लेकिन एक बात समान थी-इंदौर को स्वच्छता के मामले में देश के सामने उदाहरण बनाकर पेश करना। सफाई मित्रों ने सुबह से देर रात तक काम किया, अधिकारियों ने निगरानी की, लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन की कार्यप्रणाली, सफाई से जुड़ी एजेंसियों, एनजीओ और कंसल्टेंट की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल पूरी मेहनत पर पानी फिरने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है जिस सिस्टम को खड़ा करने में वर्षों लगे, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने में कहां चूक हुई?

मनीष सिंह ने कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को मजबूत करने को दी प्राथमिकता
इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की शुरुआत तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह के कार्यकाल में हुई। उस समय शहर की सफाई व्यवस्था में कई ऐसी कमियां थीं, जिन्हें दूर किए बिना स्वच्छता को जनआंदोलन बनाना संभव नहीं था।

मनीष सिंह ने परंपरागत सफाई व्यवस्था में बदलाव करते हुए सबसे पहले शहर के चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और गलियों में रखे डस्टबिन हटवाने का बड़ा फैसला लिया। यह केवल डस्टबिन हटाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि लोगों की उस आदत को बदलने की कोशिश थी, जिसके तहत कचरा कहीं भी फेंकने के बजाय सार्वजनिक डस्टबिन में डाल देना ही पर्याप्त समझ लिया जाता था।

इस फैसले के साथ घर-घर से कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। कचरे के उठाव, परिवहन और निपटान की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में काम हुआ। आवारा पशुओं की समस्या पर कार्रवाई की गई।

शहर में अवैध होर्डिंग के मकड़जाल को हटाने के प्रयास हुए और वर्षों से चली आ रही प्रभावशाली लोगों की कथित जागीरदारी जैसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाए गए।

आशीष सिंह ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में किया बड़ा काम
मनीष सिंह के बाद तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने स्वच्छता अभियान की कमान संभाली। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे का निपटान था। शहर से रोज निकलने वाले कचरे के साथ पुराने कचरे का पहाड़ भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का समाधान किए बिना इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श शहर के रूप में स्थापित करना मुश्किल था।

आशीष सिंह के कार्यकाल में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निपटान की दिशा में बड़े स्तर पर काम किया गया। ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा पुराने कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए प्रक्रिया को गति दी गई। इसके साथ ही नए कचरे के प्रबंधन और निपटान की व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर रहा।

यह काम केवल एक स्थान की सफाई तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के कचरा प्रबंधन मॉडल को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। पुराने कचरे के निपटान और सफाई व्यवस्था में किए गए बदलावों ने इंदौर की स्वच्छता यात्रा को नई गति दी। आशीष सिंह के कार्यकाल में हुए इन प्रयासों ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई और वे स्वच्छता प्रबंधन के संदर्भ में चर्चित प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हुए।

प्रतिभा पाल ने संभाली व्यवस्था, जनभागीदारी और निगरानी पर दिया विशेष जोर
आशीष सिंह के बाद तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने स्वच्छता की जिम्मेदारी संभाली। उनके सामने चुनौती केवल नई व्यवस्था लागू करने की नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार किए गए सिस्टम को लगातार प्रभावी बनाए रखने की थी।

स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल करने के बाद इंदौर के सामने अपनी स्थिति और पहचान को बनाए रखने की चुनौती भी थी। प्रतिभा पाल के कार्यकाल में पहले से स्थापित सफाई व्यवस्था को आगे बढ़ाने, नागरिकों की भागीदारी बनाए रखने और मैदानी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और नागरिकों के व्यवहार में बदलाव जैसे पहलुओं को अभियान का हिस्सा बनाए रखा गया। किसी भी व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा उसके शुरू होने के समय नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार चलने में ही होती है।

प्रतिभा पाल के कार्यकाल में इसी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। तब स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भूमिका और नगर निगम की निगरानी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए पहले से तैयार मॉडल को आगे बढ़ाया गया था।

निगम का खजाना खाली होने जैसी स्थिति, फिर भी हर्षिका सिंह ने नहीं रुकने दी रफ्तार
प्रतिभा पाल के बाद तत्कालीन कमिश्नर हर्षिका सिंह के सामने उस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। नगर निगम की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण बताई जा रही थी। ऐसे में संसाधनों की कमी और आर्थिक दबाव के बीच सफाई व्यवस्था को सुचारु रखना कोई आसान काम नहीं था।

नगर निगम के सामने नियमित खर्चों और विभिन्न व्यवस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी थी, वहीं स्वच्छता अभियान की गति कोई भी बनाए रखना थी। ऐसे मुश्किस हालातों में भी हर्षिका सिंह ने सफाई व्यवस्था और स्वच्छता की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखे।

आर्थिक संसाधनों की सीमाओं के बावजूद अभियान को कमजोर न पड़ने देने और स्थापित व्यवस्था को चलाए रखने की चुनौती उनके कार्यकाल की प्रमुख परिस्थितियों में शामिल रही थी। शहर में स्वच्छता अभियान में निरंतरता बनाए रखना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि इंदौर की पहचान अब केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं रह गई थी।

शहर के नागरिक, सफाई मित्र और नगर निगम का पूरा तंत्र इससे जुड़ चुका था। ऐसे में आर्थिक मुश्किलों के बावजूद इस व्यवस्था को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी।

शिवम वर्मा के कार्यकाल में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सामने आई थीं चुनौतियां
इसके बाद तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के कार्यकाल में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नई चुनौतियां सामने आईं। शहर की सफाई व्यवस्था का दायरा बड़ा हो चुका था। कचरा संग्रहण से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट, एजेंसियों, एनजीओ और कंसल्टेंट तक कई स्तरों पर काम हो रहा था।

ऐसे में व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। इसी दौरान सफाई व्यवस्था से जुड़े कुछ लोगों पर निजी हित साधने और व्यवस्था का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। बड़े कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों से अवैध वसूली के लिए पहुंचने, डराने-धमकाने और दबाव बनाने जैसी शिकायतें सामने आने की बात कही गई। बताया गया कि इन शिकायतों की गूंज दिल्ली तक पहुंची। हालांकि इन आरोपों और शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित मामलों में जांच के निष्कर्षों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

ऐसे हालात में शिवम वर्मा और तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के सामने स्वच्छता व्यवस्था को संभालने और शिकायतों से निपटने की चुनौती रही।

चुनौतियों के बावजूद इंदौर ने आठवीं बार स्वच्छता का ताज हासिल किया। लेकिन पुरस्कार मिलना और व्यवस्था का पूरी तरह स्वस्थ होना दो अलग-अलग बातें हैं।

मालिनी गौड़ का कार्यकाल बीता, लेकिन स्वच्छता की विरासत छोड़ गया
2015 से 2020 तक महापौर रहीं मालिनी गौड़ के सामने इंदौर को स्वच्छता के मामले में नई पहचान दिलाने की बड़ी चुनौती थी। वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत के समय शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या आम थी। उस दौर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, बाजारों की सफाई और जनभागीदारी जैसे प्रयासों के जरिए व्यवस्था बदलने की शुरुआत हुई।

नागरिकों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए जनजागृति अभियान चलाए गए। खुले में शौच की समस्या खत्म करने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुबह-सुबह मैदान में उतरते थे। इन प्रयासों का परिणाम 2017 में सामने आया, जब इंदौर पहली बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना।

हालांकि, वह दौर अब पीछे छूट चुका है। मालिनी गौड़ का महापौर कार्यकाल इतिहास बन चुका है, लेकिन उनके कार्यकाल में शुरू हुई स्वच्छता की मुहिम और उससे मिली पहचान आज भी इंदौर की उपलब्धियों का अहम अध्याय है।