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रहवासी प्यासे, निर्माणाधीन मकानों की ‘प्यास’ बुझाकर निगम की टैंकर व्यवस्था मालामाल: 500 से 700 रुपए में बिक रहा पानी; शिमला प्राइड के 22 परिवारों को आपूर्ति नहीं, सरकारी बिल भी, निजी बिक्री भी…

Khulasa First

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संवाददाता

13 नवंबर 2026, 6:53 pm
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रहवासी प्यासे, निर्माणाधीन मकानों की ‘प्यास’ बुझाकर निगम की टैंकर व्यवस्था मालामाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में पानी बचाने की नसीहत देने वाला नगर निगम अपनी ही टैंकर व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। बॉम्बे हॉस्पिटल के सर्विस रोड स्थित बसंत विहार कॉलोनी के शिमला प्राइड में 22 परिवार पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकानों तक टैंकरों से पानी पहुंचाकर 500 से 700 रुपए में बेचे जाने का आरोप है। रहवासियों के हिस्से में पानी की किल्लत और निर्माणाधीन इमारतों के हिस्से में टैंकरों की सुविधा! निगम की प्राथमिकता आखिर किसके लिए है?

खुलासा फर्स्ट के पास आए फोटो और वीडियो में निर्माणाधीन मकानों तक टैंकरों से पानी पहुंचाते हुए दृश्य सामने आए हैं। आरोप है कि रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक टैंकर निर्माणाधीन मकानों में पानी डाले जा रहे हैं। ऐसे में निगम की जल वितरण व्यवस्था और टैंकर संचालन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

निगम के बिल भी, निर्माणाधीन मकानों से कमाई भी!... आरोपों के मुताबिक निगम के जोन में ठेकेदारी के माध्यम से टैंकर लगाए गए हैं। टैंकर संचालक निगम में बिल लगाकर पानी के टैंकरों का भुगतान प्राप्त करते हैं, वहीं निर्माणाधीन मकानों में पानी बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं।

यदि आरोप सही हैं तो यह व्यवस्था पानी की आपूर्ति से ज्यादा कमाई का जरिया बनती नजर आती है। एक ओर सरकारी भुगतान, दूसरी ओर निजी बिक्री… आखिर इस दोहरी कमाई का हिसाब कौन रख रहा है?

22 परिवारों की प्यास पर निगम की व्यवस्था मौन... शिमला प्राइड में रहने वाले करीब 150 लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। भवन का बोरिंग सूख चुका है। नल कनेक्शन से महज 15 मिनट पानी आता है, उसमें भी करीब पांच मिनट गंदा पानी मिलने की शिकायत है।

रहवासियों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और स्थानीय पार्षद तक अपनी परेशानी पहुंचाई, लेकिन राहत नहीं मिली। रहवासी नियमित रूप से हाउस टैक्स, कचरा शुल्क और पानी का बिल भर रहे हैं।

इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। दूसरी ओर, उसी वार्ड में निर्माणाधीन मकानों तक टैंकर पहुंच रहे हैं। सवाल सीधा है, जो परिवार निगम को नियमित भुगतान कर रहे हैं उन्हें पानी देने में व्यवस्था क्यों पीछे है?

हर तीसरे दिन टैंकर का आश्वासन लेकिन आपूर्ति महीने में एक बार
रहवासियों के मुताबिक विधायक रमेश मेंदोला ने हर तीसरे दिन 6000 लीटर का टैंकर पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन महीने में केवल एक बार टैंकर पहुंच रहा है। यानी जरूरत हर तीसरे दिन की, राहत महीने में एक बार की। इस बीच निर्माणाधीन मकानों में पानी की बिक्री जारी रहने की शिकायतें हैं।

काली दीपावली मनाई अब आंदोलन की चेतावनी
पानी की समस्या से नाराज शिमला प्राइड के रहवासियों ने दीपावली पर घरों में रोशनी नहीं की और काली दीपावली मनाकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यदि निगम प्रशासन शिकायतों से नहीं, बल्कि आंदोलन से जागता है तो वे सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं।

निगम आयुक्त कब करेंगे कार्रवाई?
अब निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से सवाल है कि क्या वे पानी बेचने के आरोपों की जांच कर दोषी टैंकर संचालकों को ब्लैकलिस्ट करेंगे, या कमीशनखोरी की आशंकाओं के बीच यह व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी? निगम के भुगतान और निजी बिक्री का हिसाब सार्वजनिक कर प्रशासन को जवाबदेही तय करना चाहिए।

शहर में जलसंकट के बीच पानी की आपूर्ति व्यवस्था का मकसद नागरिकों की जरूरत पूरी करना है या टैंकर संचालकों की कमाई बढ़ाना? निगम प्रशासन को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि टैंकरों के आवंटन, भुगतान और पानी की बिक्री की जांच कर व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। वरना शिमला प्राइड के रहवासियों की काली दीपावली निगम की जल व्यवस्था पर सवालों की रोशनी डालती रहेगी।

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