दो नोटिस के बाद भी निर्माण जारी, भूखंड स्वामी ने रजिस्ट्री के दस्तावेज तक नहीं दिए

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगम द्वारा खुलकर मनमानी की जा रही है। पहले शिकायत आती है, फिर नोटिस जारी होता है, जवाब मांगा जाता है और उसके बाद शायद फिर अगली शिकायत का इंतजार किया जाता है।

संचार नगर एक्सटेंशन में 241 नंबर मकान के पास चल रहे निर्माण को देखकर तो यही लगता है। रहवासियों से शिकायत मिलने पर निगम दो नोटिस जारी कर चुका है, भूखंड स्वामी रजिस्ट्री के दस्तावेज तक नहीं दे रहा, लेकिन मौके पर निर्माण जारी है। सवाल यह है कि आखिर निगम इतना बेबस क्यों?

मामला जोन-19 के वार्ड-41 का है। परशुराम मंदिर से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर 241 नंबर मकान के पास कॉर्नर की छोड़ी गई जगह पर कब्जा कर व्यावसायिक दुकानें बनाने की शिकायत रहवासियों ने 12 अक्टूबर को निगम आयुक्त से की थी।

शिकायत में रास्ता प्रभावित होने और कॉलोनी की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद निगम ने 15 अक्टूबर 2026 को निहालसिंह मौर्य अथवा संबंधित व्यक्ति के नाम सूचना-पत्र जारी किया। इसमें स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण का उल्लेख करते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण और दस्तावेज पेश करने को कहा गया, लेकिन भूखंड स्वामी की ओर से रजिस्ट्री के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बावजूद निगम द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दस्तावेज नहीं तो निर्माण किस आधार पर?
भवन निरीक्षक सचिन गहलोत ने खुलासा फर्स्ट प्रतिनिधि से बातचीत में स्वीकार किया कि नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संबंधित पक्ष ने दस्तावेज नहीं दिए। उन्होंने मौके की नपती में 241 तक स्थिति ठीक और आगे के तीन भूखंडों के विभाजन तथा रजिस्ट्री में गड़बड़ी बताई।

साथ ही दोबारा दस्तावेज बुलवाकर नपती करने और कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही। अब सवाल यह है कि जब निगम के अपने निरीक्षक को भूखंडों के विभाजन और दस्तावेजों में गड़बड़ी की जानकारी है, तब मौके पर निर्माण रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या निगम को इंतजार है कि पहले दुकानें पूरी बन जाएं, फिर फाइलों में अवैध निर्माण का हिसाब लगाया जाए?

अवैध निर्माण पर आखिर कब चलेगा बुलडोजर... निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को अब इस मामले में सिर्फ कागजी जवाब नहीं, मौके पर परिणाम सुनिश्चित करना चाहिए। पहले जमीन का राजस्व और कॉलोनी अभिलेखों से मिलान कराया जाए, स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण की जांच हो तथा भूखंड की रजिस्ट्री और विभाजन की वैधता स्पष्ट की जाए।

यदि जांच में कब्जा और निर्माण अवैध पाया जाता है, तो नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि शिकायत और नोटिस के बाद निर्माण जारी कैसे रहा।

वैभव देवलासे और सचिन गहलोत जवाब दें
जोन-19 के भवन अधिकारी वैभव देवलासे और भवन निरीक्षक सचिन गहलोत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दो नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण जारी रहना बताता है कि अब तक की कार्रवाई का मौके पर असर दिखाई नहीं दिया।

रहवासियों ने अधिकारियों और संबंधित पक्ष के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।

अब आयुक्त से सीधे सवाल
दो नोटिस के बाद भी निर्माण क्यों नहीं रुका?

रजिस्ट्री के दस्तावेज नहीं देने पर भूखंड की वैधता की जांच कब होगी?

भवन अधिकारी वैभव देवलासे और निरीक्षक सचिन गहलोत से जवाब क्यों नहीं मांगा गया?

क्या कथित अवैध निर्माण की निष्पक्ष जांच कराकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी?

क्या अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच मिलीभगत की आशंका की जांच होगी?