खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवाद में सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अधिवक्ता ने अपने पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के अपर आयुक्त कार्यालय के नाम से कूटरचित आदेश तैयार कर उसे असली बताकर पेश कर दिया।

जांच में जब आदेश की पड़ताल हुई तो पता चला कि संबंधित कार्यालय से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया था। मामले में तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने अधिवक्ता और उसके पक्षकार के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीन के फैसले को पक्षकार के हक में दिखाया
एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल के मुताबिक पंढरीनाथ थाने में तहसीलदार राकेश सिंह ने शिकायत दी थी। इसमें पुष्प रतन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित और उनके अधिवक्ता आशीष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मामला जमीन से जुड़े एक फैसले से संबंधित है।

शिकायत के अनुसार अधिवक्ता आशीष ने अपने पक्षकार अंकित को फायदा पहुंचाने की नीयत से अपर आयुक्त कार्यालय के नाम से फर्जी आदेश तैयार किया। इस आदेश में जमीन से संबंधित फैसला पक्षकार के पक्ष में होने का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज को इस तरह तैयार किया गया कि वह राजस्व विभाग के वास्तविक आदेश जैसा दिखाई दे।

जांच में फर्जी आदेश का खुलासा
राजस्व विभाग ने जब कथित आदेश की पुष्टि की तो मामले का खुलासा हुआ। संबंधित अधिकारी के कार्यालय के रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश जारी होना नहीं मिला। इसके बाद दस्तावेज के कूटरचित होने की बात सामने आई। आरोप है कि फर्जी आदेश के जरिए विभाग और संबंधित प्रक्रिया को गुमराह कर पक्षकार को अवैध लाभ दिलाने का प्रयास किया गया।

तहसीलदार की शिकायत पर एफआईआर
मामले की प्राथमिक जांच के बाद पंढरीनाथ थाना पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर अधिवक्ता आशीष और पक्षकार अंकित के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस अब कथित फर्जी आदेश किसने तैयार किया, उसे कहां-कहां इस्तेमाल किया गया और इससे किसे लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ, इसकी जांच कर रही है।