खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
2100 करोड़ की नर्मदा-गंभीर-मालवा लिंक परियोजना तीन वर्ष से दम तोड़ती जा रही है। इस वर्ष तो एक महीने बाद भी सिंचाई के लिए पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी पावर लिंकर ठेकेदार कंपनी है और इसे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के इंजीनियर और अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं।

यह साबित हो चुका है कि यह कंपनी जब तक रहेगी परियोजना इसी तरह से बर्बाद होती जाएगी और किसानों को कभी भी इतनी महंगी योजना से मिलने वाला पानी नहीं मिल पाएगा।

इस ठेकेदार कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हुए किसानों और भारतीय मजदूर संघ ने कहा, कंपनी को हटाए बिना समाधान नहीं है। करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनी नर्मदा-गंभीर-मालवा लिंक सिंचाई परियोजना से मुख्यमंत्री की घोषणा के एक माह बाद भी किसानों को पूरी क्षमता से पानी नहीं मिल पाया है।

कई इलाकों में पानी पहुंचा ही नहीं, जिससे सैकड़ों एकड़ में फसलें बर्बाद होने की शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर से पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसानों का कहना है कि इनका पालन अब तक नहीं हुआ है।

कंपनी की विफलता के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई... परियोजना के संचालन और रखरखाव का ठेका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने चेन्नई की कंपनी पावर लिंकर को दिया है। आरोप है कि कंपनी की विफलता के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके उलट प्राधिकरण के अधिकारी कंपनी के प्रबंधक के साथ सुबह से देर रात तक पाइपलाइन का लीकेज खोजने में जुटे हैं। जानकारों के मुताबिक कंपनी को रखरखाव के लिए चार से पांच माह का समय मिला था।

मैन्युअल जांच, स्काडा बंद.. परियोजना की स्काडा ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशनों की हर गतिविधि और लीकेज की जानकारी तुरंत मिल जाती है। बताया जा रहा है कि यह प्रणाली बंद है। कहा जा रहा है कि इसे ठेकेदार कंपनी ने जानबूझकर बंद कराया।

इसे चालू करने के बजाय पुरानी मैन्युअल पद्धति से पानी की क्षमता में कमी की जांच की जा रही है। यह जांच गुरुवार से शुरू हुई है, जिसमें इंदौर और धामनोद के अधिकारी पंपिंग स्टेशन पर जांच कर रहे हैं। इस जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं।

यह उठ रहे सवाल
परियोजना का संचालन और मेंटेनेंस सही है तो फिर कमांड एरिया में एक माह बाद भी पानी क्यों नहीं पहुंचा?

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अफसरों द्वारा क्यों सरकार से बार-बार झूठ बोला जा रहा है?, क्यों नहीं सरकार को परियोजना का संचालन कर रही ठेकेदार कंपनी के काले कारनामों से अवगत कराया जा रहा है?

स्काडा प्रणाली क्यों बंद है और इसे चालू क्यों नहीं किया जा रहा?

तीन वर्षों की विफलता के बाद भी कंपनी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

इस संबंध में कंपनी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन परियोजना के एसडीओ मोतीराम कीर ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया।

ब्लैकलिस्ट कर अनुबंध समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा
किसानों के अनुसार पानी छोड़ते ही पाइपलाइन और वाल्व फटने से जगह-जगह बड़े लीकेज शुरू हो जाते हैं और पानी बह जाता है। युवा किसान नेता मनीष ने बताया कि इंगोरिया गांव के किसानों को समय पर पानी नहीं मिला। किसानों ने सवाल उठाया है कि सब कुछ जानते हुए भी सरकार ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और उसे ब्लैकलिस्ट कर अनुबंध समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है।

किसान नेताओं और भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि जब तक यह कंपनी रहेगी परियोजना सफल नहीं हो सकती। उनका आरोप है कि कंपनी के प्रबंधक कथित रूप से आर्थिक अपराध के मामलों से जुड़े बताए जाते हैं और कंपनी पर कर्मचारियों व मजदूरों का कई माह का वेतन बकाया है। किसानों का कहना है कि तीन वर्षों से सिंचाई के समय पानी नहीं मिलने से उन्हें हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनमें आक्रोश बढ़ रहा है।