खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है।

प्रदेश में करीब 63,296 करोड़ रुपए की लागत से पांच नए ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है।

1398 किलोमीटर लंबा होगा नया सड़क नेटवर्क
इनकी कुल लंबाई लगभग 1,398 किलोमीटर होगी। प्रस्तावित मार्ग प्रदेश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल से मंदसौर, ग्वालियर से कटनी तक जुड़ेंगे नए कॉरिडोर
योजना के तहत पांच प्रमुख सड़क मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। इनकी लंबाई इस प्रकार होगी।
भोपाल-मंदसौर: 258 किलोमीटर
सागर-सतना: 227 किलोमीटर
जबलपुर-आशापुर: 358 किलोमीटर
भोपाल-ग्वालियर: 320 किलोमीटर
कटनी-सिंगरौली: 235 किलोमीटर

इन सभी मार्गों को ग्रीनफील्ड और प्रवेश-नियंत्रित फोरलेन के रूप में विकसित करने की योजना है।

यानी वाहनों को निर्धारित प्रवेश और निकास स्थानों से ही सड़क पर आने-जाने की सुविधा मिलेगी। चार लेन के साथ पक्के शोल्डर भी बनाए जाएंगे।

तीन कॉरिडोर की रिपोर्ट तैयार, दो की DPR प्रक्रिया शुरू
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए सलाहकार एजेंसियां संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही हैं।

इन मार्गों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक रूट मैप तैयार किए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन किया जाएगा।

वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार एजेंसियों के चयन की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री बोले- सड़कें विकास की जीवनरेखा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवनरेखा होती हैं। प्रदेश के गांव, कस्बे और शहर अच्छी सड़क सुविधा से जुड़े होने चाहिए।

सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बसाहट तक ऐसी सड़क कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जिसका उपयोग पूरे साल किया जा सके।

उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग तथा हाउसिंग बोर्ड जैसे विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
सड़क विकास निगम की बैठक में नए फोरलेन कॉरिडोर के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नाम बदलकर विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ रखा जाएगा।

जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश की अनुमति दी गई। निगम में दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद बनाए जाएंगे।

खेती में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को टोल प्लाजा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव पारित हुआ।

विधि सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी और स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को मंजूरी मिली। अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण को भी स्वीकृति दी गई।

अब DPR और रूट चयन पर टिकी नजरें
पांचों फोरलेन परियोजनाओं के लिए फिलहाल रिपोर्ट तैयार करने और एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

आगे रूट का अंतिम निर्धारण, परियोजना की लागत और निर्माण की समय-सीमा तय होने के बाद इनके क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट होगी।

इन कॉरिडोर के बनने से प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने की योजना है।