इंदौरियों की जिद, जुनून, जज्बा ही उसकी असली पहचान

सियासी शोर से परे स्वच्छता का अडिग संकल्प, मार्गदर्शक बनकर भी शिखर पर है इंदौर

नंबर वन कोई तमगा नहीं, अब इंदौरियों की जीवनशैली, जज्बा बरकरार

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के लिए स्वच्छता कभी महज एक सरकारी स्पर्धा या ट्रॉफी जीतने की होड़ नहीं रही, न इस इंदौरियों ने इसे भाजपा-कांग्रेस के चश्मे से देखा, न पसंद-नापसंद के मेयर-अफसरों के लिहाज से, बल्कि साफ-सफाई इस शहर की रगों में बहने वाला संस्कार और हर इंदौरी की जीवनशैली है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के हालिया नतीजों को लेकर शहर में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके बीच हर नागरिक को यह बात गर्व के साथ समझनी होगी कि इंदौर ने अपना मुकाम खोया नहीं है, बल्कि एक 'मार्गदर्शक' (मेंटर सिटी) के रूप में अपनी भूमिका को और बड़ा किया है।

लगातार आठ वर्षों तक देश के शीर्ष पर रहने के बाद इस बार केंद्र सरकार की नई नीति और 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत इंदौर को देपालपुर का हाथ थामकर उसे संवारने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें हमारे शहर ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत फिर साबित की है।

सियासी शोर से परे पहचानें अपनी असली ताकत...आज जब सर्वेक्षण की श्रेणियों और अंकों को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजी और बहसें छिड़ी हुई हैं, तब इंदौर की जनता को सियासी शोर से ऊपर उठकर अपनी असली ताकत को पहचानने की जरूरत है।

राजनीति के अपने तर्क और आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन हर गली-मोहल्ले में सुबह-सवेरे झाड़ू लगाते हमारे सफाई मित्रों की मेहनत किसी सियासी चश्मे की मोहताज नहीं है। कचरा गाड़ी की धुन सुनते ही घर से बाहर निकलकर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डालने की जो आदत इंदौरियों ने पाली है, वह किसी भी रैंकिंग या श्रेणी के बदलाव से कम नहीं हो सकती।

इंदौर का ही मॉडल दूसरों के लिए प्रेरणा...सच तो यह है कि एक गुरु की सबसे बड़ी जीत तब होती है, जब उसके दिखाए रास्ते पर चलकर दूसरे शहर भी चमकने लगें। आज यदि नवी मुंबई, सूरत या मध्यप्रदेश के ही उज्जैन, देवास, रीवा और जबलपुर जैसे शहर स्वच्छता के शिखर पर खड़े हैं तो उन सबके पीछे इंदौर का ही मॉडल और उसकी प्रेरणा काम कर रही है।

देपालपुर जैसे छोटे नगर को साथ लेकर आगे बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि इंदौर अब केवल खुद को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहा है, इसलिए यह समय किसी भी तरह की निराशा या भ्रम पालने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है।

नंबर वन कोई तमगा नहीं, अब इंदौर की जीवनशैली है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों और राजनीतिक बहस के बीच शहरवासियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों को राह दिखाने वाला गुरु कभी पीछे नहीं रहता, बल्कि अपनी विरासत का विस्तार करता है।

इंदौर के लिए स्वच्छता कभी महज एक सरकारी स्पर्धा या ट्रॉफी जीतने की होड़ नहीं रही, बल्कि यह इस शहर की रगों में बहने वाला संस्कार है। सफाई के मामले में इंदौर व इंदौरियों ने वो कर दिखाया, जिसकी समूचे देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता... लिहाजा स्वच्छ सर्वेक्षण के हालिया नतीजों और श्रेणियों में हुए बदलाव को लेकर उठ रहे सियासी सवालों के बीच आज हर इंदौरी को यह गर्व के साथ महसूस करने की जरूरत है कि हमारा शहर अपनी जगह से डिगा नहीं है, बल्कि एक 'मार्गदर्शक' के रूप में उसकी जिम्मेदारी और कद पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

स्कोर शीट के आंकड़े जो भी कहें…
जमीनी हकीकत यही है कि इंदौर की सड़कें आज भी उतनी ही चमकदार हैं और इंदौरियों का संकल्प आज भी उतना ही अडिग। आइए, सियासी बहसों को किनारे रखकर हम सब एक बार फिर यह संकल्प लें कि हमारे लिए स्वच्छता का अर्थ किसी सूची में नाम दर्ज कराना नहीं, बल्कि अपने शहर के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा है… और यह जज्बा हमेशा नंबर ‘वन’ रहेगा।

अंकों और श्रेणियों का असली गणित समझे बिन मचा है शोर...
दरअसल सर्वेक्षण के नतीजों को लेकर जो संशय बना हुआ है, वह काम की कमी से नहीं, बल्कि नियमों के बदलाव से उपजा है। इस बार केंद्र सरकार ने 'एक शहर, एक पुरस्कार' की नीति अपनाई। चूंकि इंदौर को एक मार्गदर्शक (मेंटर) शहर के रूप में देपालपुर को संवारने के लिए 'स्वच्छ शहर जोड़ी' श्रेणी में देश में दूसरा स्थान दे दिया गया, इसलिए उसे मुख्य 'नेशनल क्लीन सिटी' श्रेणी के पुरस्कार मंच से अलग रखा गया।

हालांकि मंत्रालय द्वारा अभी विस्तृत अंक तालिका जारी किया जाना बाकी है। शहर के महापौर और प्रशासन का स्पष्ट दावा है कि जब अंक तालिका सामने आएगी तो सर्वाधिक अंकों के साथ इंदौर एक बार फिर शीर्ष पर दिखाई देगा। ऐसे में बिना अंतिम स्कोर शीट देखे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन शहरों के विस्तृत अंक (स्कोर शीट) अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसी वजह से विपक्षी दल इसे इंदौर की हार बता रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे नीतिगत बदलाव का परिणाम मान रहा है।