24 मई को होने वाली एक्जाम की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने ली बैठक

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 की तैयारियों के संबंध में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में कल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने इस परीक्षा में संलग्न हों रहे अधिकारियों और केन्द्राध्यक्षों से कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।

आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं व सुविधाओं के लिए संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने जानकारी प्राप्त करने के निर्देश है।

बैठक में उपायुक्त राजस्व सपना लोवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह सहित नगर निगम, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोषालय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए इंदौर में 27 केंद्र बनाए गए हैं।

इसमें एक केंद्र पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों पर 12 हजार 104 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 24 मई को दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2.30 से शाम 4.30 तक रहेगा।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-एडमिट कार्ड के आधार पर ही दिया जाएगा। उक्त परीक्षा के संचालन के लिए संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को परीक्षा समन्वयक अधिकारी बनाया गया है तथा संयुक्त आयुक्त, लिटिगेशन एवं समन्वय शैली कनाश को प्रभारी परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ये वस्तुएं रहेंगी प्रतिबंधित
संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार परीक्षार्थी को परीक्षा हाल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन/ आईटी गैजेट्स/ डिजिटल घड़ियां/ स्मार्ट घड़ियां/ब्लूटूथ/कोई भी अन्य संचार उपकरण, बैग आदि अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

परीक्षार्थियों को ई-एडमिट कार्ड में बताए गए स्थान (वैन्यू) के अलावा किसी अन्य स्थान पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर केवल पेन, पेंसिल, ई-एडमिट कार्ड, स्वयं की तस्वीरें, आईडी प्रूफ या ई-एडमिट कार्ड में बताई गई कोई अन्य चीज ही ले जाने की अनुमति रहेगी।

ऑफलाइन चार संभागीय मुख्यालय पर होगी परीक्षा
इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक कुल सचिव परीक्षा 2025 आगामी 17 मई को होगी। ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा रविवार को दोपहर 12 से तीन बजे तक प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर होगी।

जानकारी के अनुसार, परीक्षा निर्विघ्न, सुव्यवस्थित एवं सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए संभाग एवं जिला मुख्यालय पर उक्त परीक्षा हेतु त्रिस्तरीय नवीन प्रक्रिया के तहत होगी। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग, एचएचएमडी शामिल हैं।

परीक्षार्थियों की एचएचएमडी के माध्यम से जांच फ्रिस्किंग की जाएगी, जिसमें पुरुष परीक्षार्थियों की जांच पुरुष वीक्षकों द्वारा महिला परीक्षार्थियों की जांच महिला वीक्षकों द्वारा की जाएगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के पास विकल्प होगा कि वह अपने फ्रिस्किंग महिला अथवा पुरुष कर्मचारियों से करा सकेंगे। इस जांच प्रक्रिया का पालन सभी परीक्षार्थियों को करना होगा।

‘नीट निरस्त करना छात्रों के साथ विश्वासघात’

यूथ कांग्रेस ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से जांच की मांग
नीट परीक्षा को लेकर उपजा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सरफराज अंसारी ने परीक्षा निरस्त किए जाने को लाखों छात्रों के भविष्य के साथ धोखा करार दिया है।

उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह प्रदेश में व्यापम घोटाले ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला था, वैसी ही स्थिति अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नीट परीक्षा के माध्यम से बना रही हैं।

अंसारी ने आरोप लगाया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में लगातार हो रही धांधली यह साबित करती है कि भाजपा सरकार के मंत्री और अफसर इसमें पूरी तरह संलिप्त हैं।

उन्होंने कहा कि लाखों छात्र अपनी मेहनत से डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन भ्रष्ट मंत्रियों की नजर अब इन परीक्षाओं पर भी पड़ गई है। परीक्षा निरस्त होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।​

युवा कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए।

अंसारी ने मांग की है कि जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो नजीर बने।

चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद- ​अंसारी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले में जल्द ठोस और न्यायपूर्ण कदम नहीं उठाया, तो यूथ कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी।

आगामी दिनों में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और राजधानी भोपाल में चरणबद्ध उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। युवा कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।