खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा राहत पैकेज देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.3 से 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था और उसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव होता है।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट’ है, जिसे मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय को संतुलित बनाए रखना होता है, ताकि उनकी क्रय शक्ति पर असर न पड़े।

इसी बीच कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार को दिए गए सुझाव में 3.83 के उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹69,000 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वेतन संरचना में सुधार, आश्रित परिवार की परिभाषा का विस्तार और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी सिफारिश की गई है।

सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। आयोग के गठन के बाद इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। हालांकि इसके लागू होने की समयसीमा को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अनुमान है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।

नई वेतन व्यवस्था लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और DA की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इसके बाद भविष्य में DA को फिर से क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 3.83 तक जाने की संभावना जताई जा रही है।

सरकारी वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षकों और पेंशनर्स को मिलता है, जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं इससे अलग व्यवस्था के तहत आती हैं।