खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देशभर में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दिशा में पहली महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बलिगा को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है, जहां पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, यह विशेष अदालत ऐसे मामलों का जल्द निपटारा करेगी ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। माना जा रहा है कि इस कदम से लंबे समय से लंबित पेपर लीक मामलों में तेजी आएगी और छात्रों को जल्द न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा।

NEET विवाद के बीच बढ़ा सरकार का एक्शन
देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर सहित कई शहरों में अभ्यर्थी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था लागू की है।

पीएम मोदी ने दिया था सख्त संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि "हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है।" उन्होंने स्पष्ट किया था कि पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही संबंधित एजेंसियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल हर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संसद में भी होगा बड़ा फैसला

सरकार ने संकेत दिए हैं कि नीट से जुड़े विधायी प्रावधानों पर कल चर्चा होगी। इसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को संसद के सत्र में महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछले ढाई महीनों में जांच एजेंसियों ने कई अहम कदम उठाए हैं और पेपर लीक से जुड़े कई आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से इन मामलों में सुनवाई और सजा की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज होने की उम्मीद है।