नगर निगम में लाखों का टैक्स घोटाला: जारी की 106 फर्जी रसीदें; दो लिपिक सेवक गिरफ्तार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
नगर निगम की नेशनल लोक अदालत के दौरान संपत्ति कर और जलकर जमा कराने के नाम पर 14.69 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दो लिपिक सेवकों ने वार्ड प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर 106 फर्जी टैक्स रसीदें जारी कर दी।
वार्ड प्रभारी की शिकायत पर खुला मामला
रसीदों में ऑनलाइन भुगतान दिखाया गया, लेकिन रकम नगर निगम के खाते में कभी जमा नहीं हुई। अरेरा हिल्स थाना पुलिस के अनुसार, वार्ड-33 के प्रभारी रघुवीर तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के बाद रिकॉर्ड की जांच में उनकी यूजर आईडी से 106 टैक्स रसीदें जारी होने का पता चला। जबकि न तो उन्होंने और न ही वार्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये रसीदें जारी की थीं।
दो आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर पूछताछ
मामले की जांच के बाद पुलिस ने शिराज उल हक (निवासी टीलाजमालपुरा) और मोहम्मद समीर खान (निवासी अशोका गार्डन) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
आधे टैक्स में भुगतान कराने का देते थे लालच
जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी लोगों को आधी राशि में संपत्ति कर और जलकर जमा कराने का झांसा देते थे। आरोप है कि शिराज ने वार्ड-24 की कंप्यूटर ऑपरेटर को विश्वास में लेकर वार्ड-33 के प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिया।
इसके बाद उसी आईडी से एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से भुगतान दर्शाते हुए 106 फर्जी रसीदें जारी कर दी गईं। लोगों से वसूली गई करीब 14.69 लाख रुपये की राशि नगर निगम के खाते में जमा करने के बजाय आरोपियों ने अपने पास रख ली।
जोनल अधिकारी और करदाताओं के बयान दर्ज
पुलिस ने जांच के दौरान जोनल अधिकारी अंकित जायसवाल सहित संबंधित संपत्ति धारकों के बयान भी दर्ज किए हैं। जांच में फर्जी रसीदों के जरिए की गई धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया।
अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर से धोखे से यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल करने की बात स्वीकार की है।
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में क्या अन्य कर्मचारी या बाहरी लोग भी शामिल थे। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन के संबंध में पूछताछ जारी है।
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