खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एक राज्य में अपराध कर दूसरे में छिपने वाले बदमाशों, सीमा पार फैले ड्रग्स नेटवर्क और साइबर फ्रॉड गिरोहों पर विभिन्न राज्यों की पुलिस मिलकर शिकंजा कसेगी। इंदौर में शुक्रवार को हुई 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया अंतर्राज्यीय अपराधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं रियल टाइम साझा की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने की। प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

दिनभर चली बैठक में ड्रग्स तस्करी, नार्को केमिकल नेटवर्क, साइबर अपराध, संगठित गिरोह, फरार इनामी बदमाशों, महिला सुरक्षा और सिंहस्थ-2028 जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क को लेकर विशेष चर्चा हुई, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों से मादक पदार्थों की आवाजाही कई राज्यों तक पहुंच रही है।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े नेटवर्क पर दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त कार्रवाई करेगी। नार्को केमिकल के अवैध निर्माण, परिवहन, सप्लाई और उपयोग से जुड़े मामलों में भी साझा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

पुलिस सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के साथ जरूरत पड़ने पर एक साथ दबिश और संयुक्त अभियान चलाएगी। गुजरात पुलिस की ओर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से गुजरात में होने वाली अवैध शराब की तस्करी का मुद्दा भी उठाया गया।

धार, झाबुआ और आलीराजपुर क्षेत्र से शराब की आवाजाही रोकने के लिए दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। जोर दिया गया तस्करी के नेटवर्क को केवल एक राज्य की कार्रवाई से नहीं, बल्कि दोनों राज्यों की संयुक्त कार्रवाई से खत्म किया जा सकता है।

साइबर फ्रॉड में तत्काल साझा होगी सूचना
साइबर अपराध को प्रमुख एजेंडे में रहा। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पीड़ित एक राज्य का होता है और आरोपी दूसरे राज्य से वारदात करता है। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी और ओएलएक्स फ्रॉड जैसे मामलों में आरोपियों तक पहुंचने के लिए राज्यों के बीच डेटा और तकनीकी जानकारी साझा करने पर सहमति बनी।

फरार आरोपियों के डोजियर, इनामी बदमाशों और संगठित गिरोहों की जानकारी भी साझा की जाएगी। जरूरत पर उस राज्य की पुलिस की मदद से तत्काल गिरफ्तारी के लिए संयुक्त दबिश दी जाएगी।

प्रदेश के तकनीकी मॉडल की सराहना
मध्य प्रदेश पुलिस के ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-रक्षक, मेडलेपार, ई-समंस, सेफ क्लिक और ऑपरेशन मुस्कान जैसे नवाचारों की अन्य राज्यों के अधिकारियों ने सराहना की। नशामुक्ति अभियान को भी प्रभावी जनजागरूकता मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने कहा तकनीक आधारित पुलिसिंग से जांच, साक्ष्य संकलन, अपराधियों की पहचान और कार्रवाई की गति बढ़ाई जा सकती है।

हर राज्य में नोडल अधिकारी, लगातार रहेगा संपर्क
तय हुआ राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अंतरराज्यीय अपराधियों, ड्रग्स नेटवर्क, साइबर गिरोह और संगठित अपराध से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और कार्रवाई की निगरानी करेंगे।

सफल केस स्टडी और पुलिसिंग के नए प्रयोग भी नियमित साझा होंगे। अंत में तय किया गया 14वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की मेजबानी गोवा पुलिस करेगी।

सिंहस्थ-2028 की तैयारी अभी से
सिंहस्थ-2028 को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। संभावित करोड़ों श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़, आपदा प्रबंधन और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए साझा एसओपी तैयार करने पर जोर दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ और जगन्नाथपुरी रथयात्रा जैसे बड़े आयोजनों में अपनाए गए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के मॉडल पर भी चर्चा हुई।

पुलिस के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय पर भी जोर दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों में नशामुक्ति, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे।