कोषालय के प्रमाण-पत्र ने खड़े किए गंभीर सवाल; स्टाम्प वेंडर की भूमिका की जांच और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में फर्जी रजिस्ट्री और संपत्ति दस्तावेजों में हेराफेरी के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। ग्राम बिलावली की 8,400 वर्गफीट से अधिक जमीन की वर्ष-2002 में हुई कथित रजिस्ट्री में ऐसा स्टाम्प इस्तेमाल किए जाने का आरोप है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष-2013 में जारी किया था, यानि रजिस्ट्री की तारीख से करीब 11 साल बाद जारी स्टाम्प 2002 के दस्तावेज में कैसे लगा?

इंदौर कोषालय से जारी प्रमाण-पत्र ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। मामले में अब कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत पहुंची है। शिकायतकर्ता ने स्टाम्प वेंडर की भूमिका की जांच, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और फर्जी रजिस्ट्री तैयार कराने में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

जमीन को लेकर दर्ज कराई आपत्ति... शिकायत के अनुसार- निर्मला बाई और उनके पुत्र लक्ष्मण सचदेव ने ग्राम बिलावली स्थित सर्वे नंबर 130/5/2/2, कुल रकबा 0.084 हेक्टेयर की जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। इस संपत्ति की वर्ष-2002 की कथित रजिस्ट्री क्रमांक 1अ/13-मु, दिनांक 5 अप्रैल, 2002 में गेंदा बाई पति तुकाराम, सिकंदर पिता तुकाराम हिरवे और सुनील पिता सिकंदर के नाम सामने आए हैं।

शिकायतकर्ता का दावा है कि इस रजिस्ट्री में लगा 15 हजार रुपए का स्टाम्प क्रमांक A168002 मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 जून, 2013 को स्टाम्प वेंडर ममता राठौर को जारी किया गया था। इंदौर कोषालय ने बाकायदा प्रमाण-पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की है।

ऐसे में सवाल है कि 2013 में जारी स्टाम्प 2002 की रजिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल हुआ? दस्तावेज पर स्टाम्प वेंडर गिरिजा सक्सेना का नाम और सील भी दर्ज होने का दावा किया गया है।

अब जांच समिति और पंजीयन विभाग की जवाबदेही पर सवाल... शिकायतकर्ता ने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

समिति में तीन वरिष्ठ उप-पंजीयकों और जिला पंजीयक चक्रपाणी मिश्रा के शामिल होने का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि जब कोषालय का प्रमाण-पत्र स्टाम्प जारी होने की तारीख स्पष्ट कर रहा है तो दस्तावेज की वैधानिकता और स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत अब तक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सालों तक अदालत में चला विवाद, वैधता पर सवाल उठाए, दस्तावेजों की जांच की मांग
मामले की पृष्ठभूमि भी कई सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार अल्पना तिवारी पति प्रदीप कुमार तिवारी ने वर्ष-2007 में निर्मला बाई से इस संपत्ति को बेचने का करार किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक न्यायालय में विवाद चला।

निर्मला बाई के पक्ष में डिक्री होने के बाद अल्पना तिवारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां भी निर्मला बाई को स्थगन आदेश मिला। वर्ष-2021 में अल्पना तिवारी का निधन हो गया। इसके बाद 2022 में उनके पति प्रदीप कुमार तिवारी ने निर्मला बाई से समझौता कर संपत्ति का कब्जा सौंप दिया, लेकिन कुछ दिन पहले गेंदा बाई और उनके पुत्र कुछ लोगों के साथ संपत्ति पर कब्जा लेने पहुंचे।

विवाद थाने तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार का नामांतरण आदेश, एसडीएम का डायवर्सन आदेश और वर्ष-2002 की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं। इसके बाद निर्मला बाई पक्ष ने रजिस्ट्री की वैधता पर सवाल उठाते हुए दस्तावेजों की जांच की मांग की।

एक हजार के स्टाम्प भी जांच के घेरे में
शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री में लगे एक हजार रुपए के स्टाम्प पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पांच से अधिक अन्य दस्तावेजों के स्टाम्प जुटाकर तुलना की गई है। इनमें रजिस्ट्री में लगे स्टाम्प से अंतर दिखाई देता है। आरोप है कि संबंधित स्टाम्प पर ऐसे नंबर अंकित हैं, जो उस समय की स्टाम्प व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। इन सभी दस्तावेजों की तकनीकी और वैधानिक जांच की मांग की गई है।

नोटिस जारी करने की मांग
वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं उप-पंजीयक कार्यालय इंदौर-1 को दिए गए आवेदन में स्टाम्प वेंडर गिरिजा सक्सेना की भूमिका की जांच करने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि कोषालय से प्राप्त प्रमाण के आधार पर स्टाम्प एक्ट के उल्लंघन की जांच कर संबंधित स्टाम्प वेंडर को नोटिस जारी किया जाए, ताकि कथित फर्जी रजिस्ट्री तैयार कराने वाले लोगों की भूमिका का खुलासा हो सके।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि स्टाम्प वेंडर ममता राठौर का निधन हो चुका है। उनके परिवार से मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

24 साल बाद नामांतरण और रिकॉर्ड रूम तक पहुंच पर सवाल
शिकायतकर्ता का तर्क है कि यदि वर्ष-2002 में ही संपत्ति की वैध रजिस्ट्री हो चुकी थी तो इतने वर्षों तक खरीदार पक्ष ने नामांतरण और कब्जा लेने की कार्रवाई क्यों नहीं की? जब संपत्ति को लेकर वर्ष-2007 से न्यायालय में विवाद चल रहा था, तब कथित खरीदारों की ओर से रजिस्ट्री का दावा क्यों नहीं किया गया?

अल्पना तिवारी की मृत्यु के बाद यह दस्तावेज सामने आने और करीब 24 साल बाद नामांतरण होने की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है। शिकायत में यह आशंका भी जताई गई है कि रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में कथित दस्तावेज किस आधार पर शामिल हुआ और उसकी प्रमाणित प्रतियां किस प्रक्रिया से जारी की गईं? इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है।

मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल दो पक्षों के बीच संपत्ति विवाद है या फिर पंजीयन कार्यालय के रिकॉर्ड और स्टाम्प व्यवस्था का इस्तेमाल कर कथित फर्जी रजिस्ट्री तैयार करने वाले किसी संगठित गिरोह की भूमिका भी है? इसकी निष्पक्ष जांच से ही वास्तविकता का खुलासा होगा।

‘खुलासा फर्स्ट’ का बड़ा सवाल
यदि 2013 में जारी स्टाम्प 2002 की रजिस्ट्री में लगा है तो दस्तावेज पंजीकृत कैसे हुआ? स्टाम्प की जांच किसने की, रिकॉर्ड में इसे किसने स्वीकार किया और 24 साल बाद नामांतरण किस आधार पर किया गया? केवल संपत्ति के दावेदारों की जांच पर्याप्त नहीं, पंजीयन विभाग की भूमिका भी जांच के केंद्र में होनी चाहिए।