शताब्दी वर्ष के बाद आरएसएस का नया रोडमैप, इंदौर बैठक से निकला सामाजिक नवजागरण और ‘पंच परिवर्तन’ का मंत्र

1 लाख शाखाओं के पार पहुंचा संघ, अब आरक्षण, संवाद और युवा शक्ति पर केंद्रित होगी नई रणनीति

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय वार्षिक ‘अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल’ की बैठक इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज परिसर में संपन्न हो गई। विजयादशमी-2025 से विजयादशमी-2026 तक चले संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की पूर्णता के बाद आयोजित इस पहली बड़ी बैठक में संगठन के भावी रोडमैप, युवाओं की दिशा, सामाजिक कुरीतियों और वैश्विक विस्तार जैसे विषयों पर गंभीर मंथन हुआ।

बैठक के समापन पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए संघ के संकल्पों को रेखांकित किया। बैठक में मुख्य रूप से देश में बढ़ती दैनिक शाखाओं की संख्या (जो 1 लाख पार कर चुकी है), युवाओं में नशीली दवाओं की बढ़ती लत के खिलाफ सामाजिक जागरूकता अभियान और समाज में ‘पंच परिवर्तन’ (सामाजिक समरसता, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव और नागरिक कर्त्तव्य) को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया।

शताब्दी वर्ष के बाद रणनीतिक बदलाव...संघ अब अपने सांगठनिक ढांचे को और अधिक विकेंद्रीकृत करने की योजना पर काम कर रहा है। करीब 18 महीनों की आंतरिक तैयारी के बाद बैठक में प्रांतों के सांगठनिक स्तर पर बदलाव और कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं को नए सिरे से तय करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर तक वैचारिक जड़ें मजबूत करना है।

जेन-जी और आंदोलनों पर संघ का दृष्टिकोण...देश में युवाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शनों और सामाजिक अशांति पर संघ ने स्पष्ट रुख अपनाया। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संकेत दिया कि कुछ ‘अराजक तत्व’ देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संघ का मानना है कि युवाओं की वास्तविक शिकायतों को ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहकर खारिज करने के बजाय संवाद के जरिये सुलझाया जाना चाहिए।

किसी भी संगठन के लिए एक सदी की यात्रा पूरी करना ऐतिहासिक होता है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह होती है कि आने वाले समय में वह प्रासंगिक कैसे बना रहे। इंदौर में संपन्न हुई आरएसएस कार्यकारी मंडल की बैठक यह साफ दर्शाती है कि संघ अब खुद को केवल ‘शाखा’ या ‘परंपरागत स्वयंसेवकों’ के दायरे से बाहर निकालकर व्यापक सामाजिक बदलाव के एक औजार के रूप में स्थापित करना चाहता है।

संघ द्वारा घोषित ‘पंच परिवर्तन’ (विशेषकर कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) आज के उपभोक्तावादी और बिखरते समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। आधुनिक दौर में जहां एकल परिवार और डिजिटल लत ने संवाद खत्म कर दिया है, वहां ‘कुटुंब प्रबोधन’ (पारिवारिक मूल्यों की बहाली) की बात करना एक दूरदर्शी कदम है।

इसी तरह युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर जताई गई चिंता केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि संघ के विशाल नेटवर्क के लिए एक सामाजिक कार्यभार भी है। आरक्षण के प्रति संघ का खुला समर्थन और नई पीढ़ी के प्रदर्शनों पर ‘दमन के बजाय संवाद’ की वकालत यह दिखाती है कि संघ देश के समसामयिक मिजाज को बेहतर ढंग से समझ रहा है।

वह युवाओं के भीतर पनप रहे असंतोष को भांप रहा है और उसे सकारात्मक दिशा देने का पक्षधर है। इंदौर का यह तीन दिवसीय महामंथन केवल एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं था, बल्कि बदलते भारत में संघ की बदलती और व्यापक होती भूमिका का घोषणा-पत्र है।

आरक्षण व सामाजिक समरसता पर अडिग रुख
संघ ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक समाज में असमानता मौजूद है, तब तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। ‘पंच परिवर्तन’ के तहत सामाजिक समरसता को मुख्य एजेंडा बनाकर संघ समाज के भीतर जातिगत खाई को पाटने की कोशिश में है।

वैश्विक मंच पर वैचारिक विस्तार, सांगठनिक नहीं
विदेशों में संघ के काम को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि संघ खुद को किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं करेगा और इसका कार्यक्षेत्र केवल भारत की सीमाओं के भीतर रहेगा। हालांकि दुनिया के 80 से 100 देशों में रहने वाले हिंदू समुदाय को स्थानीय कानूनों के दायरे में रहते हुए संस्कारित और संगठित करने का प्रयास जारी रहेगा।

‘रिजीम चेंज’ की साजिशों पर संघ का कड़ा प्रहार
इंदौर बैठक में संघ ने देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए ‘रिजीम चेंज’ के खतरों पर देश को आगाह किया है। बांग्लादेश और वैश्विक स्तर पर हालिया उथल-पुथल का परोक्ष संदर्भ देते हुए संघ ने साफ किया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी परिपक्व है कि यहां किसी भी प्रकार का जबरन या अराजक सत्ता परिवर्तन स्वीकार्य नहीं हो सकता।

संघ ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सरकार को बदलने का अधिकार केवल और केवल ‘चुनावी लोकतंत्र’ के माध्यम से है, न कि सड़कों पर होने वाली हिंसा या विदेशी एजेंडा के दम पर। यह रुख दर्शाता है कि 100 वर्ष पूरे करने के बाद संघ देश के भीतर पनप रहे किसी भी ‘टूलकिट’ या अराजक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए वैचारिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार है।