खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
शाही मस्जिद से जुड़े सड़क चौड़ीकरण विवाद में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते की जानकारी अदालत के सामने रखी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया।

सड़क के लिए 3 फीट जगह देने पर सहमति
याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता कुलदीप पाठक के मुताबिक, विवाद मुख्य रूप से सड़क विस्तार के लिए आवश्यक जगह को लेकर था।

प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुई सहमति के तहत सड़क के लिए करीब 3 फीट जगह उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही सड़क की जद में आ रही कुछ दुकानों को हटाने पर भी सहमति बनी है।

बड़ी मीनार दूसरी ओर शिफ्ट करने की बात
अधिवक्ता पाठक ने बताया कि समझौते के तहत मस्जिद की बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट करने पर भी सहमति बनी है।

सड़क चौड़ीकरण के कारण जिन दुकानों को हटाया जाएगा, उनके लिए प्रशासन की ओर से दूसरी जगह उपलब्ध कराने की बात तय हुई है।

समझौते के बाद विवाद खत्म करने की दिशा में कदम
मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बनी सहमति को अदालत के सामने रखा गया। कोर्ट ने समझौते के आधार पर प्रकरण को डिस्पोज ऑफ कर दिया।

इस सहमति के बाद अब सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध कराने और प्रभावित दुकानों तथा मीनार को लेकर तय व्यवस्था के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।