खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। इस तरह एक महीने में खुदरा महंगाई दर में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह प्याज, लहसुन और नींबू जैसी जरूरी सब्जियों के दामों में तेजी बताई जा रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर परिवहन और अन्य वस्तुओं की लागत पर पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी का सीधा असर आम परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ रहा है।

प्याज, लहसुन और नींबू ने बढ़ाई परेशानी
अक्टूबर में रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्याज की महंगाई दर सितंबर के 108.13 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 116.22 प्रतिशत हो गई। इसी तरह लहसुन की महंगाई दर 54.62 प्रतिशत से बढ़कर 60.74 प्रतिशत पर पहुंच गई।

नींबू की महंगाई दर भी 36.41 प्रतिशत से बढ़कर 47.30 प्रतिशत हो गई। इन सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू रसोई का खर्च बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थों में राहत भी देखने को मिली।

आलू की महंगाई दर सितंबर में -11.52 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर -14.24 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में आलू की कीमतों में गिरावट का रुझान बना हुआ है। अदरक की महंगाई दर में भी कमी आई है। सितंबर में यह 62.85 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 48.32 प्रतिशत रह गई।

चांदी के गहनों की महंगाई दर में आई कमी
कीमती धातुओं से जुड़े आभूषणों की महंगाई दर में भी बदलाव दर्ज किया गया है। चांदी के गहनों की महंगाई दर सितंबर में 87.82 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 52.39 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि दर में कमी के बावजूद चांदी के गहनों की कीमतों पर पिछले साल की तुलना में महंगाई का असर बना हुआ है।

खाने-पीने की चीजों की महंगाई 8.94 प्रतिशत हुई
खुदरा महंगाई में सबसे ज्यादा चिंता खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर है। सितंबर में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 7.74 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई।

इसका सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ता है। दूध, सब्जियां, अनाज, दालें और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री पर खर्च बढ़ने से परिवारों के लिए महीने का बजट संभालना मुश्किल हो सकता है। खासकर कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में खर्च होता है।

गांवों में महंगाई शहरों से ज्यादा
अक्टूबर के आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी महंगाई दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर सितंबर के 6.08 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 6.63 प्रतिशत हो गई। वहीं शहरी महंगाई दर 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 5.41 प्रतिशत पर पहुंच गई।

आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बना हुआ है। इसकी एक प्रमुख वजह ग्रामीण परिवारों के खर्च में खाद्य पदार्थों और राशन की बड़ी हिस्सेदारी होना है।

गांव और शहर की महंगाई में अंतर क्यों होता है?
सरकार महंगाई की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) का इस्तेमाल करती है। इसके तहत रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें खाद्य सामग्री, कपड़े, मकान का किराया, शिक्षा, इलाज और परिवहन जैसी जरूरतें शामिल होती हैं।

हालांकि गांव और शहर में रहने वाले लोगों की जरूरतें और खर्च करने का तरीका अलग-अलग होता है। इसी वजह से दोनों क्षेत्रों के लिए महंगाई की गणना करते समय अलग-अलग वस्तुओं को अलग-अलग महत्व दिया जाता है।

ग्रामीण महंगाई: गांवों में रहने वाले परिवार अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खाने-पीने की चीजों और राशन पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब सब्जियां, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं तो इसका सीधा असर उनके घरेलू बजट पर पड़ता है। फसल उत्पादन, मौसम, बारिश और बाजार में उपलब्धता जैसे कारक भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ग्रामीण महंगाई की गणना में खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया जाता है।

शहरी महंगाई: शहरों में रहने वाले परिवारों के खर्च का बड़ा हिस्सा मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, अस्पताल, परिवहन और अन्य सेवाओं पर जाता है। शहरी महंगाई की गणना में इन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शहरी महंगाई की बास्केट में खाने-पीने की चीजों की हिस्सेदारी लगभग 36 प्रतिशत है। इसलिए खाद्य पदार्थों के साथ अन्य सेवाओं और जरूरतों की कीमतें भी शहरी महंगाई को प्रभावित करती हैं।

मांग और आपूर्ति से तय होती हैं कीमतें
बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत काफी हद तक उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और बाजार में उसकी उपलब्धता कम होती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं।

इसके विपरीत जब बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति पर्याप्त होती है और मांग कम रहती है, तो उसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। उदाहरण के तौर पर प्याज की फसल कम होने, परिवहन में परेशानी आने या बाजार में उपलब्धता घटने से कीमतों में तेजी आ सकती है।

इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। इसका असर भी कई वस्तुओं की अंतिम कीमत पर पड़ता है।

6.09 प्रतिशत महंगाई दर का आम आदमी पर क्या असर?
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत रहने का मतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अक्टूबर 2026 में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतें अक्टूबर 2025 की तुलना में 6.09 प्रतिशत अधिक रहीं।

इसे आसान उदाहरण से समझें। अगर किसी सामान या वस्तुओं की एक तय टोकरी की कीमत अक्टूबर 2025 में 100 रुपये थी और उसकी कीमत में ठीक 6.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो अक्टूबर 2026 में उसकी कीमत 106.09 रुपये हो जाएगी।

आम परिवारों के बजट पर बढ़ सकता है दबाव
खुदरा महंगाई और खासकर खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सब्जियों, राशन और दूसरी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से परिवारों को अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा घरेलू जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है। इससे बचत के लिए उपलब्ध राशि कम हो सकती है।

अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह बनी हुई है। आने वाले समय में सब्जियों की उपलब्धता, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का रुख महंगाई की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल बढ़ती महंगाई ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।