शरद गुप्ता 96177-77331 खुलासा फर्स्ट, नागदा।
चंबल नदी पर अधिकार को लेकर नागदा के आसपास मंगलवार को शुरू हुआ किसानों का विरोध बड़ा रूप ले रहा है। आखिर चंबल के पानी पर पहला हक किसका है...? किसानों का, आम जनता का या उद्योगों का...? इसी बीच खुलासा फर्स्ट की पड़ताल में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. और प्रदेश के जल संसाधन विभाग के बीच 30 साल के लिए जून 2006 में हुए पानी आपूर्ति अनुबंध का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (खुलासा फर्स्ट के पास प्रति है) सामने आया है।

यह अनुबंध मई 2007 तक प्रभावशील बताते हुए, अनुबंध को समय-समय पर रिवाइज करने की बात भी है लेकिन इस अवधि के बाद का कोई अनुबंध न जल संसाधन विभाग की ओर से सार्वजनिक किया है न उद्योग प्रबंधन ने मांगने पर भी उपलब्ध कराई है।

1 जून 2006 को हुए अनुबंध में 30 साल तक इंडस्ट्री को प्रतिमाह 12 लाख घनमीटर पानी लेने की अनुमति है। इस मात्रा को लीटर में समझें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। 12 लाख घनमीटर यानी हर महीने 120 करोड़ लीटर पानी..! मतलब 30 दिन के औसत से कंपनी को प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ लीटर पानी लेने की अनुमति है। ं प्रति हजार लीटर पानी के लिए शासन ने 10 से 15 पैसे का भुगतान ही ग्रेसिम से लिया जाना प्रस्तावित है।

सवाल पारदर्शिता का ... चंबल का पानी किसे कितना मिल रहा है, किस कीमत पर मिल रहा है और किसानों के हिस्से में कितना बच रहा है? इन सवालों का जवाब शासन और संबंधित विभागों को देना चाहिए। किसानों का कहना है जब ग्रेसिम और शासन के मध्य अनुबंध हुआ तब भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान थे।

नागदा-खाचरौद से निर्दलीय चुनाव लड़कर दिलीपसिंह गुर्जर विधायक बने थे। राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी तब विधायक गुर्जर ने अनुबंध पर सवाल उठाए हो इसका प्रमाण नहीं है। न बाद के जनप्रतिनिधियों दिलीपसिंह शेखावत व डॉ. तेजबहादुरसिंह चौहान ने कोई जानकारी सार्वजनिक की।

कीमत और शर्तें भी महत्वपूर्ण... 1 जून 2006 के अनुबंध पर ग्रेसिम उद्योग के सीनियर एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एसएस मारू व जल संसाधन विभाग उज्जैन के तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। 10 से 15 पैसे प्रति घनमीटर दर का उल्लेख है।

हालांकि, वर्तमान में किस दर पर भुगतान लिया जा रहा है, इसकी पुष्टि के लिए नवीनतम सरकारी आदेश और भुगतान रिकॉर्ड की आवश्यकता है। शासन और उद्योग नवीन अनुबंध की जानकारी देने से कन्नी काट रहे हैं। अनुबंध में पानी की खपत मापने के लिए ऑटोमैटिक मीटर लगाने, अतिरिक्त पानी लेने पर अतिरिक्त शुल्क तथा पानी के उपयोग और भुगतान से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं।

किसानों के आंदोलन के बीच ये सवाल जरूरी
नागदा के समीप पिपलोदा बागला में चंबल डेम से उद्योगों को पानी देने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को डेम के गेट का वॉल्व बंद कर दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार गुलाबसिंह परिहार मौजूद रहे। किसानों के समर्थन में मोतीसिंह शेखावत व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी डटे रहे।

इनकी मांग थी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए और किसानों के हिस्से के पानी पर उद्योगों का अधिकार न हो। ग्रेसिम को दिए जा रहे पानी की कीमत प्रति हजार लीटर मात्र 10 से 15 पैसे है, जबकि आम नागरिकों को शुद्ध पीने का पानी एक रूपए लीटर में मिलता है।

मोतीसिंह शेखावत का यह भी दावा है गुजरात व अन्य राज्यों में भी ग्रेसिम के उद्योग है। गुजरात में भी नागदा की तरह कृत्रिम स्टेपल फाइबर का उत्पादन किया जाता है। जहां प्रति हजार लीटर के लिए वहां का शासन 50 रुपए का शुल्क वसूलता है। इस बड़े अंतर पर किसानों को हैरानी है।

गौरतलब है किसानों में गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि ग्रेसिम और उद्योग समूह की मांग पर ही शिवराज सरकार ने नर्मदा-शिप्रा लिंक योजना का नागदा तक विस्तार कर इस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब इसी नर्मदा के पानी को प्रति हजार 30 रुपए लीटर की दर चुकाने को ग्रेसिम प्रबंधन राजी नहीं है।

जानकारी के अनुसार ग्रेसिम ने उद्योग के संचालन के लिए चंबल पर चार डेमों का निर्माण कराया था। पिपलोदा बागला डेम 1954 में निर्मित किया गया था। चारों डेमों की जल संग्रहण क्षमता 1059 एमसीएफटी है।

अनुबंध में दर्ज पानी की मात्रा का गणित
प्रतिदिन औसत पानी: 4 करोड़ लीटर

प्रतिमाह पानी: 120 करोड़ लीटर

प्रतिवर्ष पानी: 14,400 करोड़ लीटर

प्रतिमाह मात्रा: 42.38 एमसीएफटी

प्रतिवर्ष मात्रा: 508.53 एमसीएफटी

इस पड़ताल के बाद कुछ अहम सवाल
ग्रेसिम वास्तव में हर महीने 120 करोड़ लीटर पानी का उपयोग कर रही है...?

2006 के बाद पानी की दरों में कितनी बार और कितना संशोधन हुआ...?

कंपनी अब तक पानी के बदले कितनी राशि का भुगतान कर चुकी है...?

जल संसाधन विभाग के पास कंपनी की प्रतिमाह पानी खपत का पूरा रिकॉर्ड है....?

किसानों की सिंचाई और ग्रामीणों की

पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर
पानी के आवंटन की समीक्षा होती है या नहीं....?

2006 में फायबर के रेट व वर्तमान में फायबर के रेट में असमानता है, अगर हां तो पानी की दरों में संशोधन हुआ है या नहीं...?