खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पीपलिया कुम्हार इलाके में एड्रेस कॉलोनी के दो फेज बनाने के बाद तीसरे फेज की मंजूरी के आवेदन को रेरा ने खारिज कर दिया है। ये कॉलोनी शिवालिका रियलटीज प्रालि ने डेवलप की है, जिसके संचालक चित्रक शाह को इससे बड़ा झटका लगा है। उन्होंने इस कालोनी की जमीन में बड़ा खेल किया था जो रेरा ने पकड़ लिया। जमीन नवनिर्माण हाऊसिंग सोसायटी से खरीदी थी। ये सौदा उचित नहीं माना गया।

रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन वर्ष 2016 में तत्कालीन शिवराजसिंह सरकार ने इसलिए किया था ताकि कालोनी-टाऊनशिपों में होने वाले खेल को रोका जा सके और इसमें निवेश करने वालों के हित सुरक्षित रह सकें।

लेकिन इसके बावजूद कालोनाइजर-बिल्डर खेल करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला शिवालिका रियलटीज प्रा. लि. का है जिसके मालिक चित्रक शाह हैं। उन्होंने पीपल्या कुम्हार (देवास नाका से पास) में एड्रेस कालोनी के दो फेज तो बना लिए लेकिन तीसरे फेज में खेल कर दिया।

ये गड़बड़ी रेरा ने पकड़ ली। और मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पिपलिया कुम्हार में विविध सर्वे नंबर की 1.216 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है। इसमें रेरा ने पाया कि सर्वे नंबर 23/3/5 की 0.139 हेक्टेयर जमीन नवनिर्माण हाऊसिंग सोसायटी से साल 2006 में खरीदी गई थी।

रेरा ने इस खरीदी के संबंध में नियमों का हवाला देकर कंपनी से विस्तृत जानकारी मांगी थी। कंपनी ने जो जवाब दिया उसमें रेरा ने पाया कि इस जमीन की खरीदी के संबंध में म.प्र.कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 की धारा 38 व 39 व नियम 29 का उल्लंघन किया गया है।

इस नियम के तहत संस्था के बायलॉज में जमीन खरीदी के संबंध में प्रावधान होना चाहिए। इसका पालन शाह ने नहीं किया है। ये भी पता चला कि हाऊसिंग सोसायटी ने अपनी संपत्ति का विक्रय, हस्तांतरण या व्यवहार, रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना अवैधानिक रूप से किया क्योंकि शिवालिका रियलटीज विक्रय संबंधी मंजूरी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई।

ऐसे में उनके द्वारा नवंबर 2006 में ली गई इस जमीन की रजिस्ट्री को विधिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। चित्रक शाह 25 वर्षों से कंपनी का संचालन कर रहे हैं और अब उनके अन्य प्रोजेक्ट भी रेरा के निशाने पर आ गए हैं।

बिना वैध मंजूरी कुछ नहीं होगा
रेरा ने साफ कर दिया है कि चूंकि यह जमीन सोसाइटी की है इसलिए इस संबंध में जब तक हाऊसिंग सोसायटी के पास वैध व पूर्व मंजूरी नहीं होगी, सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज नहीं होंगे, जमीन के विक्रय को मान्यता नहीं दी जाएगी। भले ही इसमें संस्था द्वारा ही जमीन की रजिस्ट्री भी कराई गई हो।