खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय पोलो ग्राउंड के बाहर इन दिनों एक विचलित कर देने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। कार्यालय सहायक ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष के बीच अब सीधे सड़क पर उतर आए हैं।

यहां का नजारा हृदय विदारक है, जहां बारिश के बीच एक मां अपने डेढ़ साल के बेटे को गोद में लेकर न्याय की गुहार लगा रही है, तो दूसरी ओर एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए कतार में खड़ी है।

यह उन 350 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की हताशा है, जिन्हें परीक्षा पास करने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। धार जिले के कुक्षी से आईं प्रीति वर्मा और राजगढ़-ब्यावरा से पहुंचीं निकिता गुप्ता जैसी अनेक महिलाएं इस बात का प्रमाण है कि किस तरह प्रशासनिक ढिलाई और गलत निर्णयों ने न केवल उनके कॅरियर को ठप कर दिया है, बल्कि उनके पूरे परिवार को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया है।

विभाग की ओर से बार-बार दिए गए आश्वासनों और दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जैसी असंवेदनशील नसीहतों ने इन अभ्यर्थियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

परिणाम के बाद भी नियुक्ति फाइलों में दबी रही... नवंबर 2025 में इंदौर मुख्यालय पर आंदोलन के बाद 15 दिनों में परिणाम जारी करने का निर्देश मिला, लेकिन परिणाम आने के बाद भी नियुक्ति फाइलों में ही दबी रही।

चयनित का भविष्य संकट में
प्रदर्शनकारियों का सवाल है, जब विभाग को 818 रिक्त पदों की जानकारी थी, तो रोस्टर तैयार करते समय इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया? जब बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय उन्हें सड़कों पर क्यों बैठाया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद, प्रशासनिक लापरवाही के इस खेल ने 545 चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक अभ्यर्थी इसी मांग के साथ अड़े हैं कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का तत्काल समापन हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

जल्द नियुक्ति आदेश जारी होंगे
अरविंदो पिछले साल सहायक ग्रेड-3 के कैंडिडेट हैं। पिछले साल परीक्षा परिणाम जारी हुए थे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में केस चला गया था। हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद रिजल्ट रिवाइज हुआ और प्रथम चरण में लगभग 250 लोगों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं।

बाकी लगभग 200 अभ्यर्थी और रह गए हैं, जिनके नियुक्ति आदेश जारी होने हैं, उसी की मांग को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। कुछ कानूनी विवादों के कारण विलंब हुआ है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका समाधान करने में समय लग रहा है, लेकिन विभाग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। - प्रकाश सिंह चौहान,

मुख्य महाप्रबंधक मप्रपक्षेविविकं बहानों के जरिये नियुक्ति को टाला
दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत मार्च 2025 में परीक्षा हुई, इसके बाद मई 2025 में परिणाम आए और जून 2025 तक दस्तावेजों का परीक्षण भी पूरा हो गया। इसके बाद कभी ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर का बहाना, कभी कोर्ट केस का हवाला, तो कभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को ढाल बनाकर नियुक्ति को टाला जाता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया के समक्ष खुद विभाग ने स्वीकार किया है कि भर्ती पर कोई न्यायिक स्थगन नहीं है।