खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने मां नर्मदा के संरक्षण, स्वच्छता और समग्र विकास के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नर्मदा समग्र मिशन की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर साइन बोर्ड (सूचना पट्टिकाएं) लगाए जाएं। साथ ही मार्ग में स्थित मंदिरों में अन्नक्षेत्र विकसित किए जाएं तथा आवश्यकता अनुसार दीनदयाल रसोई भी शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवनरेखा है। इसे निर्मल और अविरल बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि अब नर्मदा समग्र मिशन की बैठक हर महीने आयोजित होगी, ताकि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा सके।

परिक्रमा मार्ग से हटेगा अतिक्रमण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्मदा परिक्रमा पथ से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया जाए। साथ ही नदी तट के धार्मिक और पवित्र स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

'नमन मिशन' से होगा समग्र विकास
बैठक में बताया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 'नमन मिशन' (नर्मदा मिशन) का प्रारूप तैयार किया है। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के साथ-साथ नर्मदा घाटी क्षेत्र का समग्र विकास करना है।

राज्य सरकार ने मिशन के लिए हर वर्ष 100 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2026-27 के लिए मिशन का विस्तृत रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है।

अमरकंटक में बनेगा जैव विविधता प्रबंधन संस्थान
नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 32 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा वन विभाग नर्मदा घाटी क्षेत्र में 415 हेक्टेयर भूमि पर 2.70 लाख पौधे लगाएगा।

मुख्यमंत्री होंगे मिशन के अध्यक्ष
'नमन मिशन' के प्रारूप के अनुसार मुख्यमंत्री मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव सचिव तथा अपर मुख्य सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) सह-सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे।

मिशन में जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास, वन, पर्यावरण, पर्यटन, कृषि, वित्त, राजस्व, संस्कृति और धर्मस्व सहित कई विभागों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को भी मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा।

नर्मदा कोष पोर्टल और 35 एसटीपी का निर्माण
बैठक में नगरीय विकास विभाग ने बताया कि नर्मदा घाटों की स्वच्छता और संरक्षण के लिए 'नर्मदा कोष पोर्टल' विकसित किया जा रहा है।इसके साथ ही नर्मदा क्षेत्र के 21 नगरों में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जा रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं से नर्मदा में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी।

ओंकारेश्वर और महेश्वर में पर्यटन को बढ़ावा
सरकार ओंकारेश्वर के विकास के लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (SADA) गठित करने की तैयारी कर रही है। वहीं महेश्वर में 18 होमस्टे विकसित किए जा चुके हैं। इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 गांवों में 79 होमस्टे तैयार किए गए हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।