खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली और निर्माण एजेंसियों की सुस्ती का खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ रहा है। बड़ा बांगड़दा स्थित सतपुड़ा और क्षिप्रा परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासीय मकान तय सीमा बीत जाने के बाद भी अधूरे पड़े हैं। शनिवार को निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अपर आयुक्त अर्थ जैन, पीएमएवाई टीम, कंसल्टेंट और निर्माण ठेकेदार के प्रतिनिधियों के साथ मौके का जायजा लिया।

स्थल निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों मंट घोर लापरवाही और धीमी रफ्तार साफ नजर आई, लेकिन जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाने या ब्लैकलिस्ट करने के बजाय अधिकारी केवल समय-सीमा में काम पूरा करने की हिदायत देकर लौट गए।

सतपुड़ा और क्षिप्रा परिसर में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और विकास कार्यों में देरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसके बावजूद निगम प्रशासन का रवैया ठेकेदार के प्रति नरम बना हुआ है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ठेकेदार को गुणवत्ता सुधारने और शेष निर्माण कार्य जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

वहीं 5 सितंबर से क्षिप्रा परिसर के 1 बीएचके फ्लैटों की बुकिंग 13.50 लाख रुपए में इंदौर 311 ऐप के जरिए शुरू की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब धरातल पर बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज, आंतरिक सड़कों और पार्किंग का काम अधूरा है, तब नागरिकों से बुकिंग के नाम पर राशि जुटाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है।

देरी से पात्र हितग्राही लंबे समय से भटक रहे... आवास आवंटन की प्रक्रिया में हो रही देरी से पात्र हितग्राही लंबे समय से भटक रहे हैं। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने पीएमएवाई और कंसल्टेंट टीम को नियमित मॉनिटरिंग के साथ समय पर पजेशन देने के बुनियादी निर्देश दिए हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि निर्माण एजेंसी और निगम के बीच समन्वय की कमी से प्रोजेक्ट लगातार पिछड़ रहा है। अगर ठेकेदार की मनमानी पर लगाम नहीं कसी गई और अधूरी सुविधाओं के बीच आवंटन किया गया, तो आने वाले दिनों में आवंटियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।