खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर आज शिलांग हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका में सोनम को मिली जमानत निरस्त करने की मांग की गई है। मामले को लेकर राजा रघुवंशी के परिजन भी लगातार विरोध जता रहे हैं और उन्होंने जमानत आदेश को चुनौती दिए जाने का समर्थन किया है।

मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज्यूडिशियल) द्वारा 27 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत गलत तथ्यों और अधूरी जानकारी के आधार पर प्रदान की गई थी।

सरकार का दावा है कि गिरफ्तारी की परिस्थितियों और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते आरोपी को राहत मिल गई।

सरकार ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी और जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आरोपी की भूमिका को मजबूत करते हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत पर बनाए रखना जांच और अभियोजन दोनों को प्रभावित कर सकता है।

पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए
गौरतलब है कि 23 मई 2025 को मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी।

शुरुआती जांच में मामला सामान्य हत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि हत्या के पीछे पारिवारिक और प्रेम संबंधों से जुड़ी साजिश थी।

मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया। जांच के दौरान पुलिस ने सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा सहित विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।

जमानत तत्काल निरस्त की जाए
सोनम को निचली अदालत से मिली जमानत के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने कड़ा विरोध जताया था। परिजन का कहना है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को राहत देना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

परिवार ने मांग की है कि जमानत तत्काल निरस्त की जाए और मामले की सुनवाई तेजी से पूरी कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। आज होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

हाईकोर्ट के फैसले से न केवल इस चर्चित हत्याकांड की दिशा तय होगी, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई और निचली अदालत के आदेश पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आ सकती है।