खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की करोड़ों आबादी की डिजिटल पहचान का आधार माने जाने वाले समग्र पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

परिवार में सदस्य जोड़ना-हटाना, परिवार स्थानांतरण में परिवर्तन
एक पड़ताल में दावा किया गया है कि एक निजी वेबसाइट समग्र आईडी से जुड़े कई संवेदनशील बदलाव जैसे परिवार में सदस्य जोड़ना-हटाना, परिवार स्थानांतरण और अन्य सेवाएं शुल्क लेकर उपलब्ध कराने का दावा कर रही है।

समग्र आईडी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण?
मध्य प्रदेश में समग्र आईडी केवल पहचान का माध्यम नहीं है, बल्कि अधिकांश सरकारी योजनाओं का आधार भी है।

सरकारी सेवाओं का लाभ रिकॉर्ड के आधार पर
राशन, छात्रवृत्ति, आयुष्मान भारत, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कई अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ समग्र रिकॉर्ड के आधार पर मिलता है। ऐसे में समग्र डेटा में किसी भी तरह की अनधिकृत छेड़छाड़ लाखों हितग्राहियों को प्रभावित कर सकती है।

निजी वेबसाइट पर संवेदनशील सेवाओं का दावा
पड़ताल के दौरान mpvala.com नाम की वेबसाइट सामने आई, जिस पर समग्र आईडी से जुड़ी कई सेवाएं शुल्क लेकर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। वेबसाइट पर 9 रुपए में समग्र आईडी प्रिंट और 199 रुपए में परिवार में सदस्य जोड़ने या हटाने जैसी सेवाओं का विकल्प दिखाई देता है।

बिना ओटीपी पूरा करने का दावा
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिन सेवाओं के लिए सरकारी पोर्टल पर सामान्यतः ओटीपी सत्यापन आवश्यक होता है, उन्हें बिना ओटीपी पूरा करने का दावा आखिर कैसे किया जा रहा है। यदि ऐसा वास्तव में संभव है, तो यह समग्र पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

जबलपुर का मामला बना जांच का आधार
इस पड़ताल के दौरान जबलपुर निवासी निशा सोनी का मामला सामने आया। उनके अनुसार, बिना किसी आवेदन या जानकारी के उनके परिवार का समग्र रिकॉर्ड दूसरे जिले में स्थानांतरित हो गया और परिवार के वास्तविक सदस्यों के स्थान पर अन्य नाम दर्ज हो गए।

यदि जांच में यह तथ्य सही पाए जाते हैं, तो यह केवल रिकॉर्ड की त्रुटि नहीं बल्कि पहचान बदलकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की संभावित साजिश भी हो सकती है।

आयुष्मान और अन्य योजनाओं पर पड़ सकता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समग्र रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव संभव हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर आयुष्मान भारत योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है।

गलत व्यक्ति लाभार्थी बन सकते हैं, जबकि वास्तविक पात्र लोग योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है।

बिना ओटीपी डेटा डाउनलोड होने का दावा
पड़ताल में यह भी दावा किया गया कि संबंधित वेबसाइट पर बिना ओटीपी सत्यापन के परिवार समग्र आईडी डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो नागरिकों की निजी जानकारी, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

ऑफ रिकॉर्ड बड़े दावे, पुष्टि बाकी
कुछ कियोस्क संचालकों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कथित तौर पर इसी तरह की व्यवस्था के जरिए आयुष्मान कार्ड 20 से 30 हजार रुपए तक में बनवाए जा रहे हैं।

'विधवा' और 'विधुर' दर्ज करने के विकल्प पर भी सवाल
पड़ताल में एक ऐसा विकल्प भी सामने आने का दावा किया गया, जिसके माध्यम से किसी विवाहित महिला को विधवा या पुरुष को विधुर दर्ज करने जैसी सुविधा दिखाई गई।

यदि बिना सक्षम प्राधिकारी और वैध दस्तावेजों के ऐसा परिवर्तन संभव है, तो इसका असर पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार मामलों तक पड़ सकता है।

MPSEDC ने कहा-ऐसा कोई एक्सेस अधिकृत नहीं

मामले में संपर्क किए जाने पर एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित वेबसाइट या किसी अन्य निजी प्लेटफॉर्म को इस प्रकार का कोई अधिकृत एक्सेस नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने वेबसाइट का विवरण मांगा है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

विशेषज्ञों की मांग-तत्काल हो उच्चस्तरीय जांच
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए।

संबंधित वेबसाइट, सर्वर, एक्सेस लॉग और समग्र पोर्टल के रिकॉर्ड की जांच के साथ-साथ जिन नागरिकों के रिकॉर्ड में कथित तौर पर अनधिकृत बदलाव हुए हैं, उन्हें तत्काल बहाल किया जाना चाहिए।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी।