खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ-2028 में अब महज 21 महीने का समय शेष है, लेकिन महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के कई अहम प्रोजेक्ट अब भी शुरुआती चरण में हैं। कई योजनाएं टेंडर, मंजूरी और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं। प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी देरी पर नाराजगी जताई है।

अनेक बड़े निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं हुए
7 जून 2026 को मांगी गई प्रगति रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिंहस्थ से जुड़े अनेक बड़े निर्माण कार्य अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी होने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।

166 में से 51 परियोजनाएं अब भी अटकी
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यटन, संस्कृति, गृह, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, आयुष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों को कुल 166 परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

148 प्रमुख कार्यों में केवल 115 कार्य ही शुरू हुए
हालिया समीक्षा में 148 प्रमुख कार्यों की प्रगति जांची गई, जिसमें पता चला कि केवल 115 कार्य ही शुरू हो पाए हैं। शेष परियोजनाएं अब भी टेंडर, तकनीकी स्वीकृति या प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया में अटकी हुई हैं।

संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
सबसे अधिक 60 परियोजनाएं नगरीय विकास विभाग के पास हैं। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

12 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर फोकस
सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पुल, घाट, आवास, पर्यटन और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए में है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो सका है।

उज्जैन-जावरा और इंदौर-उज्जैन फोरलेन अब भी अधर में
सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल उज्जैन-जावरा फोरलेन सड़क की लागत करीब 5,017 करोड़ रुपए है। लगभग 98 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

इसी तरह इंदौर-उज्जैन फोरलेन परियोजना भी प्रारंभिक चरण में है। 49 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर लगभग 1,089 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन निर्माण शुरू होने का इंतजार है।

घाट, फ्लाईओवर और मेला क्षेत्र के काम भी धीमे
क्षिप्रा नदी घाटों के उन्नयन पर 84 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया जारी है। इंदौर गेट फ्लाईओवर की लागत 945 करोड़ रुपए है, पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। मेला क्षेत्र में 50 किलोमीटर लंबी अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1,786 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो अभी टेंडर परीक्षण के चरण में है। क्षिप्रा नदी के पूर्वी हिस्से में 6.1 किलोमीटर सड़क निर्माण का 82 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लंबित है। 139 करोड़ रुपए की लागत वाले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की टेंडर प्रक्रिया भी जारी है।

नए होटल, पुल और ट्रांजिट हब भी प्रतीक्षा में

पर्यटन और आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, इसमें प्रमुख रूप से खंडवा और ओंकारेश्वर में नए पुलों का निर्माण, 100 कमरों वाले होटल अवंतिका का निर्माण (100 करोड़ रुपए), ग्रैंड होटल उज्जैन परियोजना (40 करोड़ रुपए), देवास में 500 करोड़ रुपए का मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अभी भूमि, स्वीकृति या टेंडर प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं।

नए बंगले और पुलिस आवास भी बनेंगे
सिंहस्थ तैयारियों के तहत उज्जैन नगर निगम के महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नए आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इस पर करीब 31.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 1500 से अधिक पुलिस आवास और राजपत्रित अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में अपेक्षाकृत बेहतर प्रगति बताई जा रही है।

समय कम, चुनौतियां ज्यादा
सिंहस्थ-2028 को देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। ऐसे में समय पर अधोसंरचना तैयार करना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टेंडर और मंजूरी की प्रक्रियाओं में तेजी नहीं लाई गई तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और विभागों पर समयबद्ध काम पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।