16 साल बाद खत्म हुआ इस बड़े राजघराने का संपत्ति विवाद: हजारों करोड़ की संपत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति; समझौता कोर्ट में पेश,इस दिन होगी औपचारिक पुष्टि
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
ग्वालियर के पूर्व सिंधिया राजघराने में करीब 16 वर्षों से चल रहा अरबों रुपये की संपत्तियों का विवाद अब समाप्त होने की ओर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं उषा राजे, वसुंधरा राजे तथा यशोधरा राजे के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है।
दोनों पक्षों द्वारा किया गया समझौता जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब 8 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, जिसके बाद समझौते की औपचारिक पुष्टि की जाएगी।
मामला लंबे समय तक न्यायालय में रहा विचाराधीन
वर्ष 2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने जिला न्यायालय में दावा दायर कर पिता की संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार की मांग की थी। इसके बाद यह मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा।
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी अलग वाद दायर किया गया था। पूर्व सिंधिया राजघराने की संपत्तियों से जुड़े दोनों प्रकरण जिला न्यायालय में लंबित थे, जिन्हें अब आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है।
40 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों का होगा बंटवारा
पूर्व सिंधिया राजपरिवार की देश-विदेश में फैली संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 40 हजार करोड़ रुपये बताया जाता है। इनमें ग्वालियर स्थित ऐतिहासिक जयविलास पैलेस, शिवपुरी के माधव विलास, हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल, उज्जैन का कालियादेह पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस और सिंधिया विला, पुणे का पद्म विलास पैलेस, वाराणसी का सिंधिया घाट तथा गोवा का विठोबा मंदिर सहित कई महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं।
जयविलास पैलेस सबसे मूल्यवान संपत्ति
ग्वालियर का प्रसिद्ध जयविलास पैलेस इस विवाद की सबसे अहम संपत्तियों में शामिल है। करीब 12.40 लाख वर्गफुट क्षेत्र में फैले इस महल की अनुमानित कीमत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा राजपरिवार के पास विभिन्न कंपनियों के शेयर और अन्य अचल संपत्तियां भी हैं, जिनका अब विधिवत बंटवारा किया जाएगा।
8 जुलाई को पूरी होगी कानूनी प्रक्रिया
दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब 8 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्ष अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। इसके बाद अदालत की प्रक्रिया पूरी होने पर वर्षों पुराना यह पारिवारिक संपत्ति विवाद औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।
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